मोदी सरकार ने कालेधन के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है. नोटबंदी के बाद अब गलत तरीके से जमा किए सोने पर चोट की तैयारी है. शक है कि नोटबंदी के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों ने गलत तरीके से सोने में निवेश किया था. अब सरकार कालेधन से खरीदे गए सोने को बाहर निकलवाने की तैयारी में है. सुत्रों की माने तो कालाधन से सोना खरीदने वालों पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार खास स्कीम ला सकती है.
सरकार इनकम टैक्स की एमनेस्टी स्कीम के तर्ज पर सोने के लिए एमनेस्टी स्कीम लागू कर सकती है. इस नियम के तहत एक तय मात्रा से अधिक बिना कागजात के गोल्ड रखने पर जानकारी देनी होगी, जानकारी के तौर पर खुलासा करना होगा कि गोल्ड की कीमत कितनी है.
एमनेस्टी स्कीम के तहत गोल्ड की कीमत तय करने के लिए वैल्यूएशन सेंटर से सर्टिफिकेट लेना होगा. अगर किसी के पास तय मात्रा से ज्यादा का गोल्ड है तो उन्हें इसका खुलासा करना होगा, जिसके बाद उस पर टैक्स देना होगा, सूत्रों के मुताबिक ये स्कीम कुछ समय के लिए लॉन्च की जाएगी. अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सीमित समय के बाद गोल्ड घोषणा विंडो को बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद अगर किसी के पास तय मात्रा से ज्यादा गोल्ड मिला तो फिर कार्रवाई के तौर पर भारी जुर्माना देना होगा.
यही नहीं, सरकार मंदिर और ट्रस्ट के पास पड़े गोल्ड को भी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल के लिए रोडमैप ला सकती है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक अफेयर्स विभाग और राजस्व विभाग ने मिलकर इस स्कीम का मसौदा तैयार किया है.
