नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है. सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़तरी कर दी है. सरकार के इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा. हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ वेतन जनवरी माह से ही मिलना शुरू हो जाएगा.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़कर 21 फीसदी हो जाएगा. गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार के इस आधिकारिक ऐलान का बेसब्री से इंतजार है. केंद्रीय कैबिनेट ने मार्च 2020 में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त 1 जनवरी, 2020 से जारी करने की मंजूरी दे दी थी.
तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि बेसिक सैलरी/पेंशन में मौजूदा महंगाई भत्ते में 4 परसेंट की बढ़ोतरी होगी, लेकिन कोरोना महामारी संकट के चलते कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2020 से मिलने वाले भत्तों पर रोक लगा दी गई थी. सरकार ने व्यय विभाग ने नोटिस जारी कर कहा था कि 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से मिलने वाले भत्ते की अगली किस्त भी नहीं दिए जाएगी, लेकिन तब मौजूदा दरों पर DA, DR का भुगतान होता रहेगा.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्त रोकने पर साल 2021-22 और इसके पहले के वित्त वर्षों में संयुक्त रूप से ये बचत 37,530 करो़ड़ रुपए होगी. देश की तमाम राज्य सरकारें केंद्र के आदेश का अनुसरण करते हुए ही महंगाई भत्ते का ऐलान राज्य के कर्मचारियों के लिए करती है. एक अनुमान है कि DA, DR की किस्त रोकने पर राज्य सरकारों को 82,566 करोड़ रुपए की बचत होगी.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और वर्कर्स के संगठन ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने मौजूदा सरकारी खजाने का लेखा-जोखा रखा है और सरकार से अनुरोध किया है कि अब सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को वर्तमान महंगाई दर 28 फीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाए.
कर्मचारी संगठन का कहना है कि कोरोना काल में भी कर्मचारियों ने पूरे समर्पण के साथ काम किया. कई कर्मचारियों के ड्यूटी के दौरान जान भी चली गई. ऐसे में वित्त मंत्री को सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को उनका जनवरी 2020 से बकाया महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 28 फीसदी की दर से देना चाहिए.
