नई दिल्ली: आज देश का पहला बजट पेश महोने से पहले अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर सामने आई है, माल एवं सेवा कर (GST) का कलेक्शन जनवरी महीने में 1.20 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया.
वित्त मंत्रालय ने बताया कि जनवरी 2021 में यह संग्रह साल भर पहले की तुलना में आठ फीसद अधिक है. वित्त मंत्रालय की ओर से रविवार को बताया गया कि यह पिछले पांच महीनों में जीएसटी राजस्व संग्रह के रुख के अनुरूप है.
वित्त मंत्रालय के आकंड़ो के मुताबिक, 31 जनवरी 2021 की शाम छह बजे तक जीएसटी राजस्व संग्रह 1,19,847 करोड़ रुपये रहा. इसमें केंद्रीय जीएसटी (CGST) 21,923 करोड़ रुपये, राज्यों का जीएसटी (SGST) 29,014 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी (IGST) 60,288 करोड़ रुपये (सामानों के आयात से प्राप्त 27,424 करोड़ रुपये) और उपकर 8,622 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 883 करोड़ रुपये सहित) शामिल है.
दिसंबर 2020 में 1.15 लाख करोड़ रुपये का रिकार्ड जीएसटी संग्रह हुआ था, जो नई कर व्यवस्था लागू होने के बाद सबसे ज्यादा था. दिसंबर 2019 की तुलना की जाए तो यह 12 फीसद ज्यादा था. दिसंबर में 1,15,174 करोड़ रुपये का राजस्व आया, जो नवंबर से 10 फीसद ज्यादा था. अप्रैल 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन के चलते जीएसटी वसूली सिर्फ 32,172 करोड़ रुपये हो सकी थी.
वित्त मंत्रालय के अनुसार, वसूली में रिकॉर्ड वृद्धि इसलिए आई क्योंकि, जीएसटी धोखाधड़ी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान, लॉकडाउन के बाद तेज आर्थिक सुधार और कई व्यवस्थागत बदलावों के संयुक्त प्रभाव से यह संभव हुआ.
बता दें कि देश भर में फैली कोरोना महामारी के कारण बदहाल हुई अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का आम बजट पेश करेंगी. इससे पहले सुबह 10:15 बजे संसद में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी. इस बैठक में साल 2021-22 के केंद्रीय बजट को पेश करने का प्रस्ताव पारित होगा. इसके बाद निर्मला सीतारमण 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी. इस बजट में कई अहम ऐलान किए जा सकते हैं.
वहीं, लोगों को रोजगार, टैक्स में रियायत, महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार से राहत की उम्मीद है. इस बार का बजट काफी खास होने वाला है क्योंकि इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पारंपरिक बहीखाते की जगह मेड इन इंडिया टैब से पेश करेंगी. इसलिए ये वित्त बजट 2021-22 और भी खास होगा. बता दें कि साल 2021-22 का बजट देश का पहला पेपरलेस बजट होगा.
