रांचीः पारा शिक्षकों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए राज्य सरकार ने नई नियमावली में एकीकृत पारा शिक्षक सदस्य मोर्चा से लिखित सुझाव मांगा है. इस संबंध में गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव, विभागीय अधिकारी और पारा शिक्षकों की आठ सदस्यीय कमिटी की बैठक हुई. बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने कहा कि पारा शिक्षकों की समस्याओं के प्रति सरकार काफी गंभीर है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास खुद इनकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं. शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि पारा शिक्षकों से लिखित सुझाव लेकर नई नियमावली बनाई जाए. नीरा यादव ने कहा कि सरकार के विचार से पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल को अवगत करा दिया गया है, वे जब अपना लिखित सुझाव देंगे तब सरकार नियमावली बनाएगी. सरकार का मानना है कि पारा शिक्षकों के सुझाव लिए बिना बनाए गए नियमावली का हश्र वर्ष 2008 के नियमावली के जैसा ही होगा.
क्या कहा पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों ने
वार्ता के बाद एकीकृत पारा शिक्षक सदस्य मोर्चा के राज्य कमिटी सदस्य प्रद्युम्न कुमार सिंह ने कहा है कि कार्य अनुभव के आधार पर वेतनमान का निर्धारण किया जाना चाहिए.उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि टेट पास, प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित को आधार बना कर पे ग्रेड का निर्धारण किया जाना चाहिए. श्री सिंह ने कहा कि मोर्चा की ओर से सरकार को लिखित सुझाव दे दिया जाएगा. इसके बाद रांची में राज्य के अलग-अलग हिस्सों से आए मोर्चा के सदस्यों से मिल बैठ कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.
बैठक में विकास आयुक्त सुखदेव सिंह, कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल सहित अन्य अफसर मौजूद थे.
