दिल्ली: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई शिक्षा नीति पर आयोजित राज्यपालों के एक वीडियो सम्मेलन को संबोधित किया. देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इस सम्मेलन का हिस्सा बने. राज्यपालों को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह नीति जुनून, व्यावहारिकता और प्रदर्शन पर जोर देती है. प्रधानमंत्री ने केंद्र, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों की शिक्षा प्रणाली से संबंधित जिम्मेदारियों पर भी चर्चा की.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शिक्षा नीति और शिक्षा प्रणाली एक महत्वपूर्ण माध्यम है. केंद्र, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, सभी शिक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी से जुड़े हैं. लेकिन यह भी सच है कि शिक्षा नीति में सरकार, उसका हस्तक्षेप, उसका प्रभाव, कम से कम होना चाहिए.
उन्होंने कहा कि दो लाख से अधिक लोगों से सुझाव लेने के बाद शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया था. इसलिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वागत किया जा रहा है. इसकी स्वीकृति देखी गई है. नई शिक्षा नीति अध्ययन के बजाय सीखने पर केंद्रित है और महत्वपूर्ण सोच पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पाठ्यक्रम से परे है. इस नीति में हमने जुनून, व्यावहारिकता और प्रदर्शन पर जोर दिया है.
उन्होंने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर निर्णय लेने के बाद, राष्ट्र ने एक और कदम उठाया है. आज देश विस्तार से चर्चा कर रहा है और इसके कार्यान्वयन के बारे में सोच रहा है. यह नीति 21 वीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन को एक नई दिशा देगी. लंबे समय से ये बातें उठती रही हैं कि हमारे बच्चों को परिवार और समाज के दबाव में बैग और बोर्ड परीक्षा के बोझ तले दबाया जा रहा है.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जितने अधिक शिक्षक, अभिभावक शिक्षा नीति से जुड़ेंगे, उतनी ही उसकी प्रासंगिकता और व्यापकता बढ़ेगी. देश के लाखों लोगों ने, शहर में रहकर, गाँव में रहकर, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने इसके लिए अपनी प्रतिक्रिया दी थी, अपने सुझाव दिए थे.
