रांची: भाजपा विधायकदल के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भारत सरकार के वित्त मंत्री द्वारा संकटग्रस्त सूक्ष्म, लघु, कुटीर एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिये जो 20 हजार करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की गई है, उसका झारखंड सरकार को लाभ लेना चाहिये.
उन्होंने कहा कि कल (12 मई) प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में सभी क्षेत्रों के लिये 20लाख करोड़ कर राहत पैकेज की घोषणा की थी, यह उसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.
मरांडी ने कहा कि झारखंड में लघु, कुटीर उद्योगों की असीम संभावनाएं है. कई उद्योग पहले से ही चल रहे हैं, जिनपर वर्तमान महामारी में बुरा असर पड़ा है. सरकार इनके सुदृढ़ीकरण की दिशा में समुचित प्रयास कर सकती है.
साथ ही नए क्षेत्र में भी उद्योगों के विस्तार पर विचार किया जा सकता है. जिस प्रकार केंद्र सरकार ने भी आवश्यकता नुसार निवेश के प्रकारों में सुधार किया है, राज्य सरकार भी कानून में संशोधन कर अवसर का लाभ उठा सकती है.
मरांडी ने कहा कि केंद्र सरकार लोक कल्याण से भारत निर्माण को पूरा करने में जुटी है. कोरोना संकट को भी अवसर में बदला है. स्वदेशी और स्वावलंबन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास प्रारम्भ हुए है.
मरांडी ने कहा कि अन्त्योदय से लेकर आत्मनिर्भरता की ओर भारत को बढ़ाने का प्रयास प्रारम्भ हुआ है. उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करते हुए कहा कि जिस प्रकार से लॉकडाउन के शुरुवात में 1 लाख 70 हजार करोड़ के गरीब कल्याण पैकेज से 41 करोड़ जनधन खाते में 52 हजार करोड़ की राशि पहुचाई गई, 80 करोड़ गरीबों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त अनाज दिया गया, 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 500 रुपये दिये गए, विधवाओं को 1000 रुपये मिले, किसानों को 2000 रुपये की सहायता मिली, श्रमिकों के ईपीएफ खाते में 24% राशि जमा की गई, मनरेगा की मजदूरी बढ़ाई गई, ये सब मोदी सरकार के गांव, गरीब किसान के प्रति समर्पण को स्पष्ट दर्शाता है.
मरांडी ने कहा कि इसके अतिरिक्त निर्माण क्षेत्र, रियल इस्टेट क्षेत्र, को भी बड़ी राहत देकर सरकार ने करोड़ों लोगों को इस संकट के दौर में चिंता मुक्त किया है.
मरांडी ने आयकर दाताओं के टीडीएस में 25% की कमी के साथ उसके भरने की समय सीमा को भी बढ़ाया है, जो स्वागत योग्य कदम है. उन्होंने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिये किये गए राहत की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि इससे छोटे व्यापारियों को लोन की सुविधा आसानी से उपलब्ध होगी.
मरांडी ने पूर्व भाजपा सरकार की सराहना करते हुए कहा कि उस सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की दिशा में सार्थक प्रयास हुए थे. वर्तमान सरकार उसका विस्तार कर झारखंड में छोटे उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, टेक्सटाइल उद्योग को खड़ा कर सकती है. भाजपा सरकार के सभी सकारात्मक प्रयासों का समर्थन करेगी.
