नई दिल्ली: राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोलते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शु्क्रवार को कहा कि उनकी सरकार किसानों के लिए लगातार काम कर रही है. तोमर ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि हमने किसान संगठनों के साथ 12 बार बातचीत की और उनसे पूछा कि वो क्या बदलाव चाहते हैं.
हम संशोधन के लिए तैयार हैं. मैं यहां ये भी साफ कर दूं कि हमारी सरकार कानूनों में बदलाव को तैयार है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कृषि कानूनों में कुछ कमी है. सच्चाई ये है कि कानूनों को लेकर एक राज्य के लोगों को गलत जानकारी है.
कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय कृषिमंत्री नरेद्र सिंह तोमर ने कहा कि मैं प्रतिपक्ष का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने किसान आंदोलन पर चिंता की और आंदोलन के लिए सरकार को कोसने में भी कंजूसी नहीं की. तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों को काले कानून कहा जा रहा है. मैं किसान यूनियनों से दो महीने तक पूछ रहा हूं कि इन कानूनों में काला क्या है.
उच्च सदन में बोलते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कई बार विपक्ष की तरफ से ये बात सामने आती है कि आप कहते हैं कि सब मोदी की सरकार ने किया है पिछली सरकारों ने तो कुछ भी नहीं किया. मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का आरोप लगाना उचित नहीं है. सेंट्रल हॉल में अपने पहले भाषण में और 15 अगस्त में भी उन्होंने कहा था कि मेरे पूर्व जितनी भी सरकारे थी उन सबका योगदान देश के विकास में अपने-अपने समय पर रहा है. मैं ये फिर से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी रहेगी.
कृषिमंत्री ने कहा, कुछ लोग मनरेगा को गड्ढों वाली योजना कहते थे. जब तक आपकी सरकार थी उसमें गड्ढे खोदने का ही काम होता था. लेकिन मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता और गर्व है कि इस योजना की शुरुआत आपने की लेकिन इसे परिमार्जित हमने किया.
