नई दिल्ली : केंद्र सरकार जल्द ही आईडीबीआई बैंक को नौ हजार करोड़ रुपये का बेलआउट पैकेज देने जा रही है. एलआईसी के स्वामित्व वाले इस बैंक में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी को बेच दिया था. अब एलआईसी और केंद्र सरकार इसमें करीब 4500 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे.
70 हजार करोड़ रुपये में से मिलेगी हिस्सेदारी
रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार यह पैसा 70 हजार करोड़ रुपये में से देगी, जिसका एलान कुछ दिन पहले किया गया था. इसमें से 55 हजार करोड़ रुपये की राशि सरकारी बैंकों को मिलेगी. इसके अलावा विलय होने वाले बैंक जैसे कि पीएनबी, ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को 16 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यहां पत्रकारों से कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईडीबीआई बैंक में एकबार में पूंजी डालने को मंजूरी प्रदान कर दी है. यह पूंजी सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम दोनों की ओर से डाली जाएगी. उन्होंने कहा कि इस 9,000 करोड़ रुपये में से सरकार एक बार में 4,557 करोड़ रुपये आईडीबीआई बैंक में डालेगी. वहीं एलआईसी 4,700 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी.
एलआईसी के पास है 51 फीसदी हिस्सेदारी
एलआईसी के पास फिलहाल आईडीबीआई बैंक की 51 फीसदी हिस्सेदारी है. वहीं सरकार के पास 46.5 फीसदी और पब्लिक के पास 2.5 फीसदी शेयर हैं. इस पैसे से बैंक को अपना एनपीए कम करने में मदद मिलेगी. फिलहाल बैंक का एनपीए 30 जून तक 29 फीसदी था. पिछले 11 तिमाही से बैंक के वित्तीय नतीजों में गिरावट देखने को मिल रही है.
एलआईसी ने खर्च किए थे 20 हजार करोड़ रुपये
एलआईसी ने बैंक में हिस्सेदारी को लेने के लिए 20 हजार करोड़ रुपये खर्च किए थे. तब से लेकर के अभी तक बैंक के शेयर में 57 फीसदी की गिरावट आ गई है. 61 रुपये से बैंक का शेयर 26.8 रुपये पर आ गया है. आरबीआई ने भी बैंक को लोन देने या फिर नई शाखा खोलने पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है.
