रांची: झारखंड विधानसभा के नए भवन और हाईकोर्ट के निर्माणाधीन नए भवन की इमारत को पर्यावरणीय अनुमति के बिना बनाने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा सरकार पर 130 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाए जाने के बाद से झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी.
इसके लिए कानूनविदों से सलाह ली जा रही है. प्रावधान है कि 90 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी जा सकती है इसलिए सरकार उक्त फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है.
