रांची: जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) की फाइल राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने एक बार फिर राज्य सरकार को वापस कर दी है. बताया जाता है कि कमेटी में शामिल बाहरी व्यक्तियों के नाम पर राज्यपाल को आपत्ति है. शामिल व्यक्तियों का चरित्र प्रमाण पत्र फाइल में नहीं दिया गया है. इसे संलग्न करने का निर्देश राज्यपाल ने दिया है. राज्यपाल ने कमेटी में शामिल सभी सदस्यों की चारित्रिक स्वच्छता प्रमाण पत्र की मांग की थी. विशेष शाखा सहित अन्य एजेंसियों से इसे मंगाने की बात कही है. इससे पहले भी राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी के साथ कल्याण विभाग ने फाइल राज्यपाल को भेजी थी. हालांकि उन्होंने इसे फिर वापस कर दिया.
जानकारी हो कि 31 अक्तूबर, 2020 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. सदस्यों को नामित किया था. कमेटी के पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं. जनजातीय कल्याण मंत्री चंपई सोरेन पदेन उपाध्यक्ष हैं. इसमें विधायक स्टीफन मरांडी, बंधु तिर्की, चमरा लिंडा, दशरथ गगरई, विकास मुंडा, दीपक बिरूवा, कोचे मुंडा, राजेश कच्छप, भूषण तिर्की, नमन विक्सल कोंगाड़ी, सोनाराम सिंकू, सुखराम उरांव को रखा गया है. चार नामित सदस्यों में विक्टर माल्टो, करमा उरांव, जमला उरांव, पूर्व विधायक सनातन मांझी और एक विशेष आमंत्रित सदस्य विश्वनाथ सिंह सरदार शामिल हैं. इस प्रस्तााव को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा गया है.
