दिल्ली: सरकार जल्द ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन के नियम और कड़े कर सकती है. सरकार इसकी प्रक्रिया और इससे जुड़े कानूनी पहलुओं को दुरुस्त करेगी ताकि फेक इनवॉयसिंग की समस्या खत्म की जा सके. बुधवार को इस मुद्दे पर जीएसटी काउंसिल की लॉ कमेटी की बैठक बुलाई गई है. वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है इस मुद्दे पर इसमें चर्चा हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक फर्जी इनवॉयसिंग की समस्या से निजात पाने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के नियम कड़े किए जा सकते हैं.
फर्जी इनवॉयस की समस्या बढ़ी
देश में जीएसटी के फर्जी इनवायस के मामले में बढ़ते जा रहे हैं. टैक्स अधिकारियों ने पिछले दिनों देश में फर्जी इनवॉयस के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था और इसके तहत 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद फर्जी इनवॉयस एक बड़ी समस्या बन कर उभरी है. लॉ कमेटी इस समस्या से निपटने पर चर्चा करेगी. समझा जाता है कि इसे रोकने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस और कड़ी की जाएगी.
फर्जीवाड़े पर लगाम के लिए नए तरीके आजमाएगी सरकार
सूत्रों का कहना है इसे रोकने लिए सरकार कोई नया तरीका आजमा सकती है. लॉ कमेटी फेक इनवॉयस के लिए कोई सजा भी निर्धारित कर सकती है. कमेटी का कहना है इस तरह की समस्या रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे ताकि फर्जीवाड़ा करने वालों को सजा मिल सके. इससे सरकारी खजाने को चूना लगाने वाले पर लगाम लग सकेगी.
जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और कड़ी होगी
जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कड़ी की जाएगी ताकि असली कारोबारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आसानी हो और फर्जी तत्वों को इसके दायरे से बाहर निकाला जा सके. जिन कारोबारियों और कंपनियों का कोई फाइनेंशियल ट्रैक रिकार्ड नहीं है और न ही वे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं र न ही पेमेंट करते हैं उन्हें फिजिकल और फाइनेंशियल वेरिफिकेशन के दौर से गुजरना होगा. इसके बाद ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा.
