मुख्यमंत्री ने कहा-नियमों का पालन करें, कहीं फिर से लॉकडाउन करने की स्थिति उत्पन्न हो जाए

रांची. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी नागरिकों से संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकार की ओर से बताये गये उपाय का पालन करने की अपील की. सोरेन ने शनिवार को राजभवन से बाहर निकलने के क्रम में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कहीं ऐसा न हो कि फिर से लॉकडाउन लागू करने की जरुरत पड़ जाए.
इधर, राज्य सरकार ने राज्य के अंदर यात्री बसों के परिचालन को लेकर शनिवार को विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है. इसके तहत कोरोना पॉजिटिव किसी भी व्यक्ति को रिपोर्ट निगेटिव आने तक यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी, वहीं यात्रा करने वाले हर लोगों तथा चालक एवं सहचालक के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है.
परिवहन विभाग द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देश के अनुसार यात्री बसों को रूट परमिट प्राप्त होना चाहिए और निर्धारित ठहराव पर ही यात्री बसें रूकेगी. वहीं सभी यात्रियों को मास्क, फेस कवर और ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा, परंतु फेस शील्ड पहनना सबसे सुरक्षित होगा. ड्राइवर तथा कंडक्टर के लिए मास्क के साथ फेस शील्ड पहनना अनिवार्य होगा. वहीं वाहनों में बैठने के समय सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.यात्रा के दौरान ध्रुमपान, पान, गुटखा व खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा, यत्र-तत्र थूकना वर्जित होगा, आरोग्य सेतु एप को इंस्टॉल कर ऑन रखना होगा.
यात्रा करने वाले सभी लोगों को सलाह दी गयी है कि वे घर पहुंचने पर कपड़े बदल कर उन्हें साफ कर स्नान अवश्य करें, बसों में सैनिटाइजर रखना होगा और प्रत्येक बार नये यात्री के बैठने के पहले सीटों को सैनिटाइज करना होगा. वाहनों की रेलिंग का कम से कम उपयोग करने की सलाह दी गयी और 65वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं व 10वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी आवश्यक सेवाओं व स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़ कर घर पर रहने की सलाह दी गयी है. बसों की सीट की अनुपात में आधी संख्या में यात्रियों को बैठाया जाएगा और यात्रा करने वालों का पता व मोबाइल नंबर रखना होगा.
गौरतलब है कि झारखंड में 22मार्च को लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही यात्री बसों का परिचालन बंद है और पांच महीने से अधिक समय के बाद 1 सितंबर से राज्य के अंदर परिचालन शुरू होने जा रहा है. राज्य सरकार के इस फैसले बस संचालकों में खुशी का माहौल है, वहीं यात्री बस नहीं चलने से परेशान आम लोगों को भी सरकार के इस फैसले से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.