रांची: महिला सशक्तिकरण विरोधी राज्य सरकार ने 1 रुपये में रजिस्ट्री योजना बंद करने का जो निर्णय लिया है, यह निंदनीय है. महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्ति करने के लिए 50 लाख रुपये तक की संपत्ति के निबंधन पर 1 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया था. वर्तमान सरकार ने इसे बंद कर अपना महिला सशक्तिकरण विरोधी चरित्र उजागर किया है. यह सरकार जनविरोधी नीतियों के लिए जानी जायेगी.
इससे पूर्व राजस्व उगाही के नाम पर हमारी भाजपा सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर दी गयी रियायत वापस लेकर राज्य सरकार ने लोगों पर पहले ही बोझ बढ़ाया. अब राजस्व वसूली के नाम पर यह योजना बंद कर रही है. राजस्व वसूली के और भी कई उपाय हो सकते हैं. किसान विरोधी इस सरकार ने कृषि आशीर्वाद योजना भी बंद कर दी है. आखिर किसान, महिला समेत आम लोगों के साथ ऐसा सलूक क्यों?
