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झील में मिनी वाटर सप्लाई को चालू करने के लिए दिया सुझाव

by bnnbharat.com
September 12, 2020
in समाचार
झील में मिनी वाटर सप्लाई को चालू करने के लिए दिया सुझाव
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दिशा की बैठक संपन्न,वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े सांसद



हजारीबाग: हज़ारीबाग सांसद सह अध्यक्ष जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति दिशा की बैठक शनिवार को सूचना भवन में हुई. बैठक में 8 अगस्त 2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही व हुए निर्देशों की समीक्षा करते हुए नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित झील को मत्स्य विभाग से नगर निगम को हस्तांतरण, सौंदर्यीकरण व बेहतर रखरखाव के संबंध में उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि सरकारी संकल्प के आलोक में नगर निगम को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया जल्दी करें. साथ ही मत्स्यपालकों के हितों को ख्याल रखते हुए ठीक से रखरखाव, सफ़ाई, बिजली की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया. झील में मिनी वाटर सप्लाई को चालू करने के लिए सुझाव दिया गया.

बिजली विभाग को दिए गए निर्देशों के आलोक में स्वास्थ्य उपकेंद्रों में बजली कनेक्शन नहीं दिए जाने, जले अथवा खराब ट्रांसफरमर की मरम्मती में विलम्ब, बिलजी बिल में त्रुटियों में सुधार कैम्प आयोजित करने, बिजली सब स्टेशन व अन्य परियोजनाओं के लिए वन विभाग से फारेस्ट कलीयरेन्स के लिए कार्यपालक अभियंता को निदेशित करते हुए ततपरता से समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निदेशित किया. बिजली विभाग की शिकायतें, कार्यप्रणाली के संबंध में अध्यक्ष ने उपायुक्त को कहा बिजली विभाग की अलग से समीक्षा कर समाधान के लिए प्रयास करें.

पेयजल आपूर्ति के संबंध में शहरी व ग्रामीण आबादी के लिए निर्मित पानी टंकी को चालू करने, निर्माण कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त पानी पाइप लाइनों को तुरंत ठीक कर जलापूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ उपायुक्त ने पीएचडी विभाग को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया.
पशुपालन विभाग के समीक्षा के दौरान सभी प्रखंडों में पशुचिकित्सक की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया एवं पशुचिकित्स्कों को 100 प्रतिशत उपस्थिती दर्ज करने को कहा.

पथ निर्माण की धीमी गति से हो रहे कार्यो पर गति लाने का निर्देश दियाद्य मौके पर पथ निर्माण विभाग के द्वारा बताया गया की चौपारण-पदमा पथ निर्माण पूर्ण कर लिया गया है.
शिक्षा विभाग के द्वारा ज्ञान सेतु एप्प एवं डीजी-साथ एप्प के बारे में बतायाद्य उपस्थित विधायकों ने प्राइवेट विधालयों द्वारा अनमाने तरीके से फ़ीस लिए जाने के संबंध में सरकार के दिशानिर्देश की एक कॉपी उपलब्ध करने का अनुरोध जिला शिक्षा पदाधिकारी से किया ताकि इस प्रकार के घटनाक्रम पे रोक लगायी जा सके.

समीक्षा बैठक में मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूरों को दिए जाने वाले कार्यो की समीक्षा कीद्य उपस्थित विधायकों ने मनरेगा के तहत और अधिक कार्य प्रवासी मजदूरों को दिए जाने की बात कहीद्य इस संबंध में अधिकारी ने बताया की मनरेगा के तहत प्रखंडों में आंगनवाड़ी केंद्र बनाये जा रहे है. इस संबंध में उपायुक्त ने कार्यो की मॉनेटरिंग सूक्ष्म तरीके से करने की बात कहीद्य साथ ही किये जाने वाले कार्यो की जानकारी सम्बंधित पंचायत के मुखिया को देने की बात कही.

मनरेगा योजना के तहत रोजगार के संबंध में जानकारी दी गई कि प्रवासी अकुशल मजदूरों को 26 हजार जॉब कार्ड निर्गत के आलोक में लगभग 10 हज़ार लोग काम कर रहे हैं. मनरेगा योजना में मशीनों के उपयोग को कड़ाई से प्रतिबंधित करने सहित सही समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने का निदेश प्रशासनिक अधिकारियों को दिया गया. गैर अकुशल प्रवासी लोगों के नियोजन के लिए स्थानीय नियोजकों, संवेदकों, कार्यकारी विभागों को प्राथमिकता देने का निदेश देते हुए मनरेगा सहित गरीब कल्याण योजनाओं में भी नियोजित करने को कहा.

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के चयन में कमीशन, दलाली, पैसा लेकर गरीबों को आवास दिलाने के लिए पारदर्शी व्यवस्था बहाली करने हेतु स्वीकृत, प्रतीक्षारत लाभुकों की सूची पंचायत भवन में प्रदर्शित सुनिश्चित करने का निदेश प्रखंड प्रशासन को दिया गया. बैठक में वंचित व योग्य जरूरतमंद लोगों को आवास देने के लिए आवास सॉफ्ट सॉफ्टवेयर में एंट्री करने का निदेश दिया. साथ ही आवास सूची में एक ही परिवार के सदस्यों को सूचिबद्ध होने सहित आवास योजना में दलाली मामले पर दोषियों पर कारवाई करने का निदेश दिया.

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में कई कोरन्टीन सेंटर में संक्रमित व्यक्ति के भोजन पानी की नदारद व्यवस्था की विधायकों की शिकायत पर सिविल सर्जन को मामले की जाँच कर व्यवस्था ठीक करने का निदेश दिया गया. सांसद ने अस्पताल में कोरोना के अलावे अन्य मरीजों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, संस्थागत प्रसव को बढाने सहित अन्य रोगियों के लिए कोरोना पूर्व की स्थिति बहाल करने का निदेश सिविल सर्जन को दिया.

प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बन रहे अथवा निर्मित सड़कों की गुणवत्ता जांच के लिए जिला स्तर से तकनीकी, जनप्रतिनिधियों की टीम बनाकर जांच करने का निदेश दिया. साथ ही अपूर्ण योजना को समयसीमा के अंदर गुणवत्ता के साथ पूरा कराने का भी निर्देशित किया गया.

इस अवसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एमपी जयंत सिन्हा,सदर विधायक मनीष जायसवाल व सूचना भवन में बरही विधायक उमा शंकर अकेला,बरकट्ठा विधायक अमित यादव,उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद,डीडीसी अभय कुमार सिन्हा,डीएफओ,प्रशिक्षु आईएएस,नगर आयुक्त,डीआरडीए निदेशक,जनप्रतिनिधि व जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे.

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