नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के उस निर्णय को खारिज कर दिया है जिसमें एक यौन शोषण के आरोपी द्वारा पीड़िता को राखी बांधे जाने को जमानत का आधार बताया गया था. दरअसल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान 30 वर्षीय विवाहिता से यौन शोषण करने के आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर करते वक्त अनूठी शर्त लगाते हुए उसे रक्षाबंधन के दिन महिला के घर जाकर उससे राखी बंधवाने का आदेश दिया था. साथ ही, भविष्य में एक भाई की तरह हर हाल में उसकी रक्षा करने का वचन देने और आशीर्वाद लेने को कहा था. हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की महिला वकीलों द्वारा याचिका दायर की गई थी.
अब इस मामले पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसला देते वक्त न्यायाधीशों को स्टीरियोटाइप से बचना चाहिए. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने ये फैसला जुलाई 2020 में दिया था. जज ने फैसला देते वक्त आरोपी से ये भी कहा था कि वो रक्षा बंधन पर पीड़ित को एक भाई के रूप 11 हजार रुपये भी दे.
इससे पहले हुई बहस के दौरान याचिकाकर्ता वकीलों की तरफ से संजय पारिख ने कहा था कि इस तरह कि शर्त वाले निर्देश के मामले में हम सिर्फ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट नहीं, बल्कि सभी हाईकोर्ट और निचली अदालत के लिए निर्देश चाहते हैं.
