नई दिल्ली: 26 नवंबर से किसानों के जारी आंदोलन का आज 22वां दिन है. कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच अभी भी गतिरोध बरकरार है. वहीं इस मसले पर आज एकबार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के आंदोलन को लेकर सुनवाई हुई थी.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और किसानों के बीच समझौता कराने की पहल की और कमेटी गठन की बात कही. सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ये राष्ट्रीय स्तर का मसला है, लिहाजा इसमें आपसी सहमति होनी जरूरी है. अदालत की ओर से दिल्ली की सीमाओं और देश के अन्य हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों की लिस्ट मांगी गई, जिससे पता चल सके कि बात किससे होनी है.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में एक समिति बनाई जाएगी. किसान संगठन और सरकार आपस में तय करे कि समिति में कौन-कौन से लोग शामिल होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत से हल नहीं निकल रहा है.सुप्रीम कोर्ट कल समिति के गठन का आदेश दे सकता है. सरकार भी यही चाहती थी कि दोनों पक्षों के बीच एक समिति का गठन हो, लेकिन सरकार के इस प्रस्ताव को किसान संगठन पहले ही ख़ारिज कर चुके हैं.
