रांची: भाजपा विधायक नवीन जायसवाल के आवास खाली कराने के आदेश मामले में बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान मुख्य न्याययाधीश डॉ रवि रंजन व न्यायाधीश एसएन प्रसाद की अदालत ने सरकार के जवाब का अवलोकन करने के बाद मौखिक रूप से कहा कि जब अदालत ने पूरे विधायकों के आवंटित आवास और उसका आधार बताने को कहा था, तो सिर्फ 13 विधायकों के बारे में ही जानकारी क्यों दी गई है.
सुनवाई के दौरान नवीन जायसवाल की ओर से कहा गया कि सरकार का जवाब बुधवार को मिला है. इसपर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाये. जिसको अदालत ने स्वीकार कर लिया. मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर की निर्धारित की गई है. ज्ञात हो कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से विधायकों को किस आधार पर आवास आवंटित किया जाता है.
इसपर जवाब तलब किया था. इससे पहले एकलपीठ ने विधायक नवीन जायसवाल को दो सप्ताह में आवास खाली करने का आदेश दिया था. इसको चुनौती देते हुए विधायक ने अपनी याचिका में कहा है कि सरकार ने राजनीति से प्रेरित होकर आवास का आवंटन किया गया है. इस पर एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि झारखंड में विधायकों व मंत्रियों को आवास आवंटित करने के लिए नियमावली नहीं है. भविष्य में आवास आवंटन में पारदर्शिता के लिए सरकार को एक नियमावली बनाने का निर्देश दिया.
नवीन जायसवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि आवास खाली करने के लिए किसी सक्षम पदाधिकारी ने आदेश नहीं दिया है. इसलिए सरकार के आदेश को रद्द किया जाए.
