रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने कोरोना संकट से निबटने के लिए राज्य सरकार की तैयारियों पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले में सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है. शुक्रवार को चीफ जस्टिस रवि रंजन और सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में इस मामले की सुनवाई की गयी. इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख निर्धारित की है. आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन कोर्ट में उपस्थित हुए थे. उन्होंने राज्य सरकार के द्वारा की जा रही तैयारियों और कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिये किये जा रहे प्रयासों की जानकारी कोर्ट दी.
महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि बताया कि राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कोरोना से लड़ रही है. पिछले कुछ दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या राज्य में बढ़ी है. लेकिन सरकार इसपर नियंत्रण करने की गंभीरता से कोशिश कर रही है.
एप्लीकेंट ने बताया कि झारखंड में कोरोना की टेस्टिंग की दर काफी कम है. इसके बाद कोर्ट ने इंद्रजीत सिन्हा को शपथपत्र दायर कर अन्य राज्यों की टेस्टिंग की दर बताने का निर्देश दिया है.
