दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने COVID-19 महामारी के कारण अप्रैल, मई और जून के महीने के लिए ट्यूशन शुल्क के अलावा, विभिन्न प्रमुखों के तहत आरोपित शुल्क को निलंबित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में निजी स्कूलों को निर्देश देने की याचिका के साथ हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. यह देखते हुए अधिकारियों ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया है और यह मामला नीति क्षेत्र में आता है.
न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह की पीठ ने सोमवार को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रजत वत्स द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “इस स्तर पर, याचिकाकर्ता का कहना है कि कुछ स्कूल विभिन्न प्रमुखों को अलग किए बिना समेकित शुल्क की मांग कर रहे हैं, अर्थात ट्यूशन शुल्क , सह-पाठयक्रम गतिविधियों का शुल्क आदि. अगर किसी विशेष स्कूल के खिलाफ कोई विशेष शिकायत है, तो संबंधित माता-पिता शिक्षा निदेशालय के संज्ञान में उसे लाने के हकदार होंगे, जो कानून के अनुसार कदम उठाएगा. ”
“ट्यूशन शुल्क के रूप में इनफ़ॉफ़र, उसी के चार्जिंग को इस तथ्य के मद्देनज़र उचित ठहराया जाएगा कि लगभग सभी स्कूल ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं और शिक्षक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर कोर्स वर्क प्रदान करके अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं. उन कागजों को सही करना, जिनमें छात्रों ने पहले ही परीक्षाएं दी हैं, पढ़ाए गए पाठों पर प्रश्न तैयार करना और दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए छात्रों की देखरेख करना आदि. इन महीनों के दौरान अपने कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए स्कूलों पर एक बोझ भी है.
वत्स ने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान, दिल्ली के निजी स्कूलों के छात्रों को परिवहन शुल्क का भुगतान नहीं करना चाहिए, पाठ्येतर गतिविधियों के लिए शुल्क और अन्य शुल्क जो स्कूलों द्वारा वसूल किए जाते हैं क्योंकि वे काम नहीं कर रहे हैं.
दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील रमेश सिंह ने अदालत को बताया कि सरकार याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में पूरी तरह से सचेत है और शिक्षा निदेशालय पहले ही 17 अप्रैल, 2020 को एक आदेश पारित कर चुका है, इस शर्त पर कि इसके अलावा कोई फीस नहीं है शुल्क लिया जाना चाहिए. सिंह ने कहा कि उक्त आदेश में जारी विभिन्न दिशा-निर्देश इस बात पर निर्भर हैं कि सरकार ऐसे छात्रों के प्रति पूरी तरह से सचेत है, जिन्हें वित्तीय कठिनाइयां और पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध हो सकती है और कक्षाएं भी उन्हें उपलब्ध कराई गई हैं.
अदालत ने पाया कि अधिकारियों ने पहले से ही ट्यूशन फीस को छोड़कर किसी भी शुल्क पर रोक लगा दी है और जो छात्र वित्तीय संकट, कोर्स-वर्क और अन्य सामग्री के कारण स्कूल शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ हैं, उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है. ऐसे छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ उठाने की अनुमति है.
उच्च न्यायालय ने कहा कि फीस का भुगतान नहीं करने के कारण स्कूल ऑनलाइन कक्षाओं और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं तक पहुंच से इनकार नहीं कर सकते हैं और कहा कि स्कूलों को किसी भी नए प्रमुख से शुल्क लेने की अनुमति नहीं है.
