धनबाद: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के 48 वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई बड़े ऐलान किए. उन्होंने केंद्र सरकार की नीति को चुनौती देते हुए कहा कि अगर आरक्षण खत्म हुआ तो झारखंड से कोयला, लोहा भी बंद कर दिया जाएगा. हेमंत ने ये बातें इसलिए कहीं क्योंकि हाल में ही बीएसएनएल और एलआईसी सहित कई बड़ी सार्वजनिक कंपनियों के विनिवेश की बातें सामने आई है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकारी कंपनियों को बेचकर भाजपा सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है, लेकिन झामुमो ऐसा नहीं होने देगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार की देर शाम को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में झामुमो की स्थापना दिवस पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, इस सभा में धनबाद और आसपास के जिलों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे थे.
हेमंत सोरेन ने आने वाले 5 साल में किस तरह से सरकार कामकाज करेगी, इसका भी खाका पेश किया. उन्होंने बताया कि जिस तरीके से गेहूं और चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है. उसी तरीके से सब्जियों का भी मूल्य सरकार तय करेगी, कोल्ड स्टोरेज बनाएगी ताकि किसानों को वाजिब कीमत मिल सके.
उन्होंने एक बार फिर स्थानीय नीति समेत कई कानूनों में बदलाव के भी संकेत दिए. उन्होंने कहा कि जल जंगल जमीन पर झारखंड के लोगों का पहला हक है. उसके बाद ही देश के दूसरे हिस्से के लोगों का. हेमंत ने कहा की धनबाद में इतना कोयला है फिर भी दुर्भाग्य है कि लोग यहां भूखों मरते हैं. हेमंत सोरेन ने विस्थापन की समस्या पर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि कोयला कंपनियां सरकारी जमीन कोयला तो निकाल लेती है , लेकिन मुआवजा नहीं मिलता है.उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी नीति बनाएगी ताकि सरकारी जमीन से निकलने वाले कोयले का मुआवजा मिले और स्थानीय लोगों को नौकरी भी.
48 वें स्थापना दिवस के मौके पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन, झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो, मंत्री हाजी हुसैन अंसारी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे. शिबू सोरेन ने आखिर में बोलते हुए कहा कि केंद्र को झारखंड का हक देना चाहिए, विकास के लिए पैसे देने चाहिए. उन्होंने लोगों से पढ़ाई पर जोर देने की भी गुजारिश की.
