प्रखंड के कार्यों की प्रगति में लायें सुधारः उपायुक्त

वन अधिकार पट्टा की प्रक्रियाओं को पांच दिनों में करायें पूर्ण
मेदिनीनगर:- प्रखंडों में संचालित हो रही विभिन्न योजनाओं एवं उसके क्रियान्वयन को लेकर कार्यों में तेजी लाते हुए प्रगति में सुधार करते हुए लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करना सुनिश्चित करें. निर्धारित टाइमलाइन का अनुपालन करते हुए उसके अनुरूप सभी कार्य करें, ताकि लाभुकों को समय के साथ लाभ दिया जा सके. योजनाओं में अनियमितता किसी कीमत पर बर्दास्त नहीं की जायेगी. अनियमितता, धांधली, भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जायेगी. यह बातें पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने कही. वे आज एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारियों के साथ प्रखंडों में संचालित योजनाओं और कार्यों की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने दाखिल खारिज, डि-मार्केशन केस, ई-रेवेन्यू कोर्ट डिस्पोजल, भूमि स्थानांतरण एंड एकुजिशन, वन अधिकार पट्टा, जमाबंदी केस, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास 14-वित्त, लंबित सर्टिफिकेट आदि योजनाओं और कार्यो की समीक्षा की.
उपायुक्त ने कहा कि वन अधिकार पट्टा की प्रक्रियाओं को 5 दिनों के भीतर पूर्ण कर 15 दिसंबर तक अनुमंडल में रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें. उन्होंने वन अधिकार पट्टा के लंबित दावे एवं जांच किए गए दावे की प्रखंडवार समीक्षा की.
उपायुक्त ने कहा कि वनाधिकार समिति के पास भी जो दावे हैं उसे लेकर पूर्ण भरे हुए आवेदन, समिति का हस्ताक्षर, ट्रेस नक्शा के साथ अनुमंडल में भेजना सुनिश्चित करें. उन्होंने सामुदायिक पट्टा पर भी जोर दिया ताकि वन अधिकार पट्टा का वितरण प्राथमिकता के तहत किया जा सके. उन्होंने अभी से ही प्रतिदिन कार्यों की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है.
उपायुक्त ने राजस्व के कार्यो की समीक्षा के दौरान दाखिल खारिज के लंबित आवेदनों को शीघ्र निष्पादित करते हुए शुन्य करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि अधिकारी टाइमलाइन के अंतर्गत कार्य करना सुनिश्चित करें, अन्यथा कार्रवाई करते हुए उनसे जुर्माना वसूला जाएगा. उपायुक्त ने दाखिल खारिज, डि-मार्केशन, रेवेन्यू कोर्ट डिस्पोजल का प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने, अनुमंडल पदाधिकारियों को प्रत्येक अंचल से मामलों को निकालकर उसे वेरीफाई कर रिजेक्शन के कारणों को स्पष्ट रूप से देखने का निदेश दिया. लंबित सर्टिफिकेट को 3 दिनों में निष्पादन सुनिश्चित करने का निदेश दिया. उपायुक्त ने अवैध जमाबंदी का रिपोर्ट उपलब्ध कराए गए फॉर्मेट में 1 दिनों के भीतर देने, भूमि स्थानांतरण के मामलों को प्राथमिकता में रखते हुए स्थानांतरण संबंधित कार्य सुनिश्चित करने, प्रतिबंधित श्रेणी के भूमि की सूची जिला को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

उपायुक्त ने ग्रामीण विकास के कार्यो की समीक्षा करते हुए दीदी बड़ी योजना, कंपोस्ट पीट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), शॉक पीट आदि के कार्यों में तेजी लाते हुए व्यक्तिगत रुचि लेकर पूर्ण कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि एमआर जनरेट कर प्रखंडों में शीघ्र सभी योजनाओं को चालू करना सुनिश्चित करें. साथ ही अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं की मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश दिया है. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) पर जोर देते हुए कहा कि आवास योजना में शिकायत अनियमितता या धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी. शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई होगी.
वीडियो कांफ्रेंसिंग में उपायुक्त शशि रंजन के अलावा डीएफओ राहुल कुमार, उप विकास आयुक्त शेखर जमुआर, अपर समाहर्ता सुरजीत कुमार सिंह, सूचना विज्ञान पदाधिकारी रणवीर सिंह आदि उपस्थित थे.