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100 दिनों के कार्यकाल में सरकार ने वायदे को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया: रामेश्वर उरांव

लॉकडाउन के बीच हेमंत सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा

by bnnbharat.com
April 6, 2020
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100 दिनों के कार्यकाल में सरकार ने वायदे को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया: रामेश्वर उरांव

100 दिनों के कार्यकाल में सरकार ने वायदे को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया: रामेश्वर उरांव

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रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठित यूपीए सरकार ने अपने 100 दिनों का कार्यकाल पूरा कर लिया गया. प्रदेश अध्यक्ष आज रांची स्थित पार्टी कार्यालय में राहत निगरानी समिति (कोविड-19) के सदस्यों के साथ बैठक और शिकायतों की समीक्षा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.

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डॉ. उरांव ने कहा कि 100 दिनों के अपने अल्पकाल में ही जनकाक्षांंओं के अनुरूप और पार्टी घोषणा पत्र का पालन करते हुए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक और विधानसभा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर सरकार ने कदम आगे बढ़ाया ही था कि अचानक कोरोना वायरस से विश्वव्यापी संकट उत्पन्न हो जाने के कारण फिलहाल लोगों तक भोजन और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता हो गयी है.

उन्होंने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धताओं के तहत संकट की इस घड़ी में लगभग दस लाख वैसे परिवारों को भी दो महीने का अग्रिम राशन उपलब्ध करा दिया गया है, जिन्हें पूर्ववर्ती सरकार में राशन कार्ड नहीं मिल पाया था. उन्होंने बताया कि हर जरूरतमंद और गरीब परिवारों तक राशन उपलब्ध कराने के लिए राज्य के सभी 4562 पंचायतों में मुख्यमंत्री दीदी किचन की शुरुआत की गयी है,जहां लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है.

इसके अलावा मुख्यमंत्री दाल-भात केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गयी है, खिचड़ी केंद्र खोले गये है और सभी थानों में सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गयी है, ताकि संकट की इस घटना में किसी भी गरीब व्यक्ति को भूख का सामना नहीं करना पड़ा. वहीं किसानों, मजदूरों और अन्य वर्गों को राहत देने के लिए कदम उठाये जा रहे है.

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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से स्थानीय एवं नियोजन नीति में आवश्यक संशोधन के लिए समिति का गठन कर दिया है, आरक्षण रोस्टर पर समग्र विचार के लिए कमेटी बनायी गयी है, किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कोष का गठन किया गया है, अनुबंधित कर्मियों के मानदेय भुगतान सुनिश्चित कराने के साथ ही उनकी अन्य समस्याओं के समाधान को लेकर भी विचार-विमर्श किया जा रहा है.

अपराध व नक्सली घटनाओं पर अंकुश लगाने और विधि व्यवस्था को बनाये रखने के लिए पुलिस पदाधिकारियों को पूरी छूट दी गयी है. साथ ही पिछली सरकार में बरती कथित अनियमितताओं की गहन छानबीन की जा रही है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

इधर, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर दो अप्रैल से ही रांची स्थित मुख्यालय में राहत निगरानी समिति (कोविड-19) लगातार काम कर रहा है. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से लोगों के फोन आ रहे हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रखंड और अन्य नेताओं से भी फीड बैक लिये जा रहे है.

उन्होंने बताया कि इन शिकायतों की समीक्षा को लेकर मंत्री रामेश्वर उरांव लगातार अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे है, इस दौरान आज भी उन्होंने भोजन और अनाज नहीं मिलने की शिकायत पर कुछ अधिकारियों को फटकार लगायी और तुरंत मदद पहुंचाने का निर्देश दिया.

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