रांची: प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा राज्य में 5000 करोड़ रूपया बकाया होने के कारण आज डीवीसी द्वारा झारखंड में बिजली कटौती की जा रही है, जबकि देश के दूसरे राज्यों में 20 से 50 हजार करोड़ रूपया तक बकाया रहने के बावजूद भी वहां बिजली नहीं काटी जा रही है.
रांची स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आलोक दुबे ने कहा कि झारखंड में महागठबंधन की लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने के लिए डीवीसी 10 मार्च से ही 18 घंटे तक राज्य के कई जिलों में लोड शेडिंग कर रही है, जिसके फलस्वरूप हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद तथा पूर्वी सिंहभूम के कुछ इलाके में रहने वाले लोगों को काफी मुसीबत हो रही है, लगभग सात जिलों में मात्र छह घंटे ही बिजली उपलब्ध हो रहा है. उन्होंने कहा कि डीवीसी की अमानवीय हरकतों से 08 से 10 लाख लोग प्रभावित हो रहे है.
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कोयला हमारा, पानी हमारा, श्रम हमारा, जमीन हमारी और बिजली काट कर हमारी, जनता को अंधरे में रखना चाहती है डीवीसी. केन्द्र की सरकार के इशारे पर डीवीसी अपनी हरकत बन्द करें.
उन्होंने कहा कि लोकप्रिय सरकार को जानबुझ कर परेशान और बदनाम करने की बडी गहरी साजिश है लेकिन राज्य की जनता सब कुछ अच्छी तरह से समझती है. यहां तक कि होली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार में भी बिजली की कटौती की गई. डीवीसी अविलंब बिजली मुहैया कराये वरना गंभीर परिणाम हो सकते हैं. केन्द्र सरकार बचाने नहीं आएगी इनको.
भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए राज्य की जनता समय पर बिजली का भुगतान करती रही है तो डीवीसी को पैसा क्यों नहीं दिया गया था. पूर्ववती भाजपा सरकार की वजह से डीवीसी का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण वर्तमान सरकार को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है.
डीवीसी द्वारा सरकार से किये गये मांग एवं गणना में फर्क है जिसका सरकार मुल्यांकन कर रही है, तत्पश्चात यह कहना संभव होगा कि डीवीसी की जो 5000 करोड़ की मांग है, यह सही है या गलत.
राज्य की जनता की ओर से कांग्रेस पार्टी डीवीसी से मांग करती है कि निर्बाध बिजली आपूर्ति तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करें.
इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता लाल किशोर शाहदेव, शमशेर आलम, डॉ. राजेश गुप्ता छोटू, अमूल्य नीरज खलखो मौजूद थे.
