नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कश्मीर में इंटरनेट का अनिश्चितकालीन बंद अवैध था, सरकार द्वारा अगस्त में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र की स्वायत्तता वापस लेने के बाद लगाए गए संचार लॉकडाउन के लिए फटकार.
अदालत ने कहा कि इंटरनेट निलंबन केवल “अस्थायी अवधि” के लिए लगाया जा सकता है और एक अनिश्चितकालीन निलंबन भारत के दूरसंचार नियमों का उल्लंघन कर सकता है, अदालत ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित एक आदेश में कहा.
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को कश्मीर में ऐसे सभी प्रतिबंधों की तुरंत समीक्षा करने का भी आदेश दिया.
अदालत ने कहा कि अधिकारियों को तत्काल इंटरनेट सेवाओं जैसे अस्पतालों और सीमित ई-बैंकिंग के कामकाज की अनुमति देने पर विचार करना चाहिए.
