कालापानी बॉर्डर विवाद को लेकर नेपाल विदेश सचिव स्तर पर भारत के साथ बीतचीत के लिए आग्रह कर रहा है. साथ ही वो अपने नए विवादित नक्शे को मान्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन को लागू कराने में भी लगा हुआ है. इसे लेकर भारत ने गुरुवार को साफ कर दिया कि सबसे पहले दोनों देशों के बीच विश्वास कायम होना और भाईचारे का माहौल बनना जरूरी है.
केपी ओली सरकार द्वारा लाया गया यह संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव अभी तक संसद में पेश नहीं हो पाया है. दरअसल, नेपाल की मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस इसके लिए और समय की मांग कर रही है. वहीं, मधेशियों का कहना है कि इस प्रस्तावित संशोधन में उनकी चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं.
‘बातचीत के लिए विश्वासपूर्ण माहौल जरूरी’
भारत का कहना है कि ऐसा देखा गया है कि प्रस्ताव को लेकर नेपाल में काफी गंभीरता से विचार हो रहा है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, “भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ विश्वासपूर्ण माहौल में आपसी समझदारी और सम्मान के साथ बात करने के लिए तैयार है.”
भारत का मानना है कि दोनों देशों के बीच बातचीत को लेकर किसी तरह का अभाव नहीं रहा है. दरअसल, नेपाल ने उत्तराखंड में भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर दावा करते हुए अपने देश में इसे जोड़कर नया नक्शा जारी कर दिया था जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई थी.
विदेश सचिव नेपाली राजदूत से कर चुके हैं मुलाकात
बता दें कि विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला पहले ही नेपाल के राजदूत नीलाम्बर आचार्य से दो बार मुलाकात कर चुके हैं. गृह मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेट्री पीयूष श्रीवास्तव भी लगातार नेपाल से इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए बातचीत कर रहे हैं.
नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ज्ञावली ने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि इस मुद्दे पर भारत से बात करना चाहते हैं लेकिन फिलहाल बात नहीं हो पाई है.
