सुभाष प्रसाद सिंह,
जामताड़ा: समाहरणालय सभागार में कल उप विकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक नागेंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में मनरेगा योजना में पंजीकृत वेंडरों की समीक्षा बैठक हुई.
उपविकास आयुक्त ने जिले के छह प्रखंडों के पंजीकृत मनरेगा वेंडरों से सामग्री आपूर्ति तथा रॉयल्टी जीएसटी तथा अन्य कर से संबंधित बारी-बारी से वेंडरों से जानकारी ली. उन्होंने वेंडरों को लाभुक से समन्वय स्थापित करते हुए ससमय गुणवत्ता मूलक सामग्री आपूर्ति करने का निर्देश दिया.
उप विकास आयुक्त के निर्देश के आलोक में जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा सभी मनरेगा वेंडरों को लघु खनिज के नियत लगान की दर तथा लघु खनिज के स्वामित्व की दर तथा माइनिंग रूल्स के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया.
सभी मनरेगा में पंजीकृत वेंडरों को खनन नियम के आधार पर प्रत्येक वेंडर को आधार कार्ड, जीएसटी प्रमाणपत्र, पैन कार्ड तथा 25 हजार रुपये आवेदन शुल्क के साथ खनन विभाग में पंजीकृत होने का निर्देश दिया.
उपविकास आयुक्त के द्वारा सभी पंजीकृत वेंडरों को मनरेगा प्रावधान के अनुरूप तथा माइनिंग रूल्स के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए सामग्री आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया.
सभी कनीय अभियंता को अपूर्ण योजना को पूर्ण करने, स्थल निरीक्षण के उपरांत योजना का प्राक्कलन बनाने का निर्देश दिया.
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को मानव दिवस बढ़ाने तथा सभी ग्राम में जलसंचयन से सम्बंधित योजनाओं को क्रियान्वित कराने का निर्देश दिया.
इस अवसर पर जिला खनन पदाधिकारी राजा राम प्रसाद, प्रखंड विकास पदाधिकारी कुंडहित -गिरिबर मिंज, नाला- सुनील प्रजापति, करमाटांड़- पल्लवी सिन्हा, फतेहपुर -मुकेश बाउरी, सहायक अभियंता निखिल साहा, सभी कनीय अभियंता एवं सहायक उपस्थित थे.
