म्यूटेशन और सीमांकन पर फोकस करने का निर्देश

रांची:- रांची के उपायुक्त छवि   रंजन ने भू राजस्व से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक की. उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी रांची सदर, अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू, अपर समाहर्ता रांची, उप समाहर्ता भूमि सुधार रांची, जिला भू अर्जन पदाधिकारी रांची, एवं जिले के सभी अंचल अधिकारी उपस्थित थे.

म्यूटेशन और सीमांकन पर फोकस करने का निर्देश

बैठक में उपायुक्त   छवि रंजन ने जिले के अंचल अधिकारियों को म्यूटेशन और सीमांकन के मामलों पर फोकस करने का निर्देश दिया. उन्होंने अंचलवार 30 दिन से कम और 90 दिन से ज्यादा म्यूटेशन के लंबित मामलों की जानकारी ली. उन्होंने म्यूटेशन में सामने आ रहे तकनीकी कारणों के बारे में भी अंचल अधिकारियों से पूछा.

उपायुक्त ने एसडीओ रांची सदर एवं एसडीओ बुंडू को हर सप्ताह म्यूटेशन के मामलों की समीक्षा करने का निर्देश दिया. उन्होंने दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों को प्रत्येक शनिवार सर्टिफिकेट, सीमांकन और म्यूटेशन से संबंधित रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. उपायुक्त ने कहा कि म्यूटेशन के कितने मामले टेक्निकल कारणों से लंबित है इसकी भी जानकारी रिपोर्ट में दें.

उपायुक्त   रांची के द्वारा डीसीएलआर और एसडीओ कोर्ट में लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई. उपायुक्त ने अपर समाहर्ता रांची को एसडीओ रांची, एसडीओ बुंडू, डीसीएलआर और सीओ के कोर्ट का मार्च तक का कैलेंडर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी लगातार कोर्ट करें.

सीमांकन के मामले की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जिन अंचलों में ज्यादा मामले लंबित हैं, उन्हें कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया. साथ ही जहां अमीन की कमी है वहां पर व्यवस्था करने का निर्देश दिया.  उपायुक्त  ने कहा कि एसडीओ रांची सदर एफआरए क्लीयरेंस की समीक्षा करें. अधिकारी ग्राम सभा कराकर संबंधित पदाधिकारी के पास मामले को भिजवाए . उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जितने भी पट्टा धारी किसान है, उन्हें पीएम किसान का लाभ मिले यह सुनिश्चित करें.

झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह ने मुख्यमंत्री के ट्विटर पर दिया गया बयान की, 8 दिसम्बर को कृषि बिल के खिलाफ बन्द का समर्थन करेंगे, की कड़ी आलोचना की है . कहा कि क्या कल मुख्यमंत्री बन्द कराने सड़क पर उतरेंगे.

कहा कि क्या अराजकता,तोड़ फोड़ एवम झड़प पर पुलिश करवाई नही करेगी .मूक दर्शक की भूमिका में रहेगी क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री ने समर्थन किया है क्या सरकार के पदाधिकारी बन्द को सफल बनायेगे क्योंकि मुख्यमंत्री ने समर्थन किया है तो फिर मुख्यमंत्री जो को राज्य में छुट्टी घोषित कर देना चाहिए और प्रशासन को बंदी करने एवम करवाने के काम मे लगा देना चाहिए.