एक सप्ताह में सामुदायिक शौचालय का काम शुरू करने का निर्देश

लोहरदगा: उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो द्वारा लोहरदगा अंचल सह प्रखण्ड कार्यालय में प्रखण्ड में संचालित योजनाओं की समीक्षा मंगलवार को की गई. इन योजनाओं में शौचालय निर्माण में लक्ष्य के 48 प्रतिशत की उपलब्धि पर अंसतोष जताते हुए कहा कि अपने अधीनस्थ कर्मियों को लगाकर शौचालय निर्माण का कार्य पूरा करें. प्रखण्ड में पांच सामुदायिक शौचालय का भूमि सत्यापन कराकर एक सप्ताह में कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया.

चापाकल के संबंध में बताया गया कि ग्रीष्म काल में 185 चापाकलों की मरम्मत की गई है. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि प्रखण्ड में जनशिकायत पंजी रखें तथा जनता से शिकायत के आधार पर चापाकलों को ठीक कराये, ताकि बारिश के दिनों में कुंएं का पानी पीने की नौबत ना आये.

आपूर्ति की समीक्षा में उपायुक्त ने 50 प्रतिशत आधार सीडिंग कर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया कि इस माह के अंत तक शत प्रतिशत आधार सीडिंग सुनिश्चित करें. हर हाल में समय पर राशन का उठाव व वितरण समय पर सुनिश्चित करें. उठाव एजेंसी की कोताही पर उसे स्पष्टीकरण देकर कार्रवाई करे. लोगों को किरासन तेल भी मिलना चाहिए.

पेंशन की समीक्षा में उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र जितने भी पेंशन के रिक्त पद हैं, उन्हें यथाशीघ्र भरें. वृद्धों, दिव्यांगों और विधवाओं को पेंशन से वंचित ना रखें.

समेकित बाल विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषक पोषाहार वितरण में सावधानी रखी जाये. उन्हें निर्धारित मात्रा में पोषाहार दें. टीकाकरण, मातृ वंदना, सुकन्या योजना तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में प्रगति लायें.

जिला कृषि की समीक्षा में बताया गया कि जिले को आज तक 120 मीट्रिक टन यूरिया प्राप्त हो गया है. इस पर उपायुक्त ने निर्देश दिया कि पेस्टिसाइड पर भी ध्यान दिया जाय. किसान क्रेडिट कार्ड मात्र 254 किये जाने पर निर्देश दिया गया कि किसानों को जागरूक किया जाय. सभी जनसेवकों , एटीएम, बीटीएम को केसीसी के आवेदन जेनरेट करने का लक्ष्य दें. लक्ष्य पूरा नहीं करने पर उन पर कार्रवाई करे.

उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देने में बाधक नहीं बनें. किसानों को मदद करें. किसानेां को लाभ दिलाने में कोताही नहीं करें. हरसंभव को मदद करें.

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा में पंचायतों में कम रजिस्ट्रेशन होने के कारण सभी जनसेवकों को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर वर्ष 2020-21 के लिए रजिस्ट्रेशन का कार्य पूर्ण करे. जो व्यक्ति अज्ञात हैं उनका सत्यापन कर प्रमाण समर्पित करें. स्वीकृत एवं निबंधित आवासों की प्रथम किस्त की राशि दें, ताकि लाभुक काम शुरू कर सकें. वर्ष 2019-20 के प्रधानमंत्री आवास सभी पंचायतों में लंबित हैं, पूरा नहीं करने पर जनसेवकों का वेतन रोकें. काम पूरा नहीं करने पर कार्रवाई करें.

मनरेगा की समीक्षा में  पाया गया कि सभी गांवों में पांच से अधिक योजनाएं स्वीकृत नहीं की गई हैं, जिसके कारण सभी पंचायत सचिवों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा गया कि पंचायत सचिवों से स्पष्टीकरण पूछा जाय. एक सप्ताह में सुधार नहीं किये जाने पर उन पर सीधे कार्रवाई करे. योजना लेने में किसी प्रकार का रोक नहीं है. बाहर से आये मजदूरों को काम नहीं देने पर आपदा प्रबधन समेत विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी. सॉकपिट और कंपोस्ट पिट की योजनाएं कम किये जाने पर सभी पंयातत सचिवों को चेतावनी देते हुए कहा गया कि एक सप्ताह में सुधार नहीं हुआ तो निलंबन तक की कार्रवाई की जायेगी.

प्रखण्ड में चार आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण में प्रगति नहीं होने के कारण पंचायत सचिव सह जनसेवक नागमणि उरांव का वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया गया जब तक कि कार्य में सुधार नहीं किया जाये.

रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य भी निराशाजनक पाये जाने पर उपायुक्त द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया.

प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि कोविड के कारण विद्यालय बंद हैं. इस अवधि में शिक्षक अभिभावक समन्वय बनाकर छात्रों के आधार सीडिंग का कार्य अद्यतन करायें. बच्चों को छात्रवृति और साईकिल की राशि मिलने में परेशानी हो रही है. जिनका बैंक खाता नहीं है उनका खाता खुलवायें. मध्याहन भोजन के राशन वितरण की मॉनिटरिंग करें. उपायुक्त ने कहा कि जिले में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को छात्रवृति नहीं मिलेगी तो यह अत्याचार का मामला बन जाता है. उपायुक्त ने बारिश से क्षतिग्रस्त मकानों का रिपोर्ट अंचलाधिकारी को करते हुए उसका मुआवजा भुगतान करने का निर्देश दिया.

वज्रपात/सर्पदंश जैसे आपदा से प्रभावित/मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अविलंब लाभ दिलाने का कार्य करें. जिले में हाथियों के द्वारा भी मकान आदि की क्षतिपूर्ति राशि रिपोर्ट प्राप्त कर दें.

प्रखण्ड कार्यालय निरीक्षण में उप विकास आयुक्त अखौरी शशांक सिन्हा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी मनीषा तिर्की, समाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक ए आई उरांव, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता सुशील टुडू, आरईओ के कार्यपालक अभियंता मनमोहन झा, जिला शिक्षा पदाधिकारी अखिलेश कुमार चौधरी, जिला योजना पदाधिकारी अरविंद कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश डुंगडुंग व अन्य उपस्थित थे.