नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आईआरसीटीसी (IRCTC) में अपनी 20 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव रखा है. सरकार ऑफर ऑफ सेल (OFS) रूट के जरिये कंपनी में अपने 2.4 करोड़ शेयर की बिक्री करेगी. यही नहीं, ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति में सरकार ने 80 लाख अतिरिक्त शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव रखा है. आईआरसीटीसी में सरकार के 3.2 करोड़ शेयर हैं. केंद्र ने बताया कि आईआरसीटीसी के शेयरों की बिक्री स्टॉक एक्सचेंज की एक अलग विंडो के जरिये 10 और 11 दिसंबर 2020 को होगी.
केंद्र ने बताया कि 11 दिसंबर को सिर्फ खुदरा निवेशकों को शेयरों के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी. सरकार ने इसका फ्लोर प्राइस 1367 रुपये प्रति शेयर तय किया है. केंद्र की ओर से तय किया गया फ्लोर प्राइस आईआरसीटीसी के बुधवार को बंद हुए भाव से 16 फीसदी कम है यानी निवेशकों को 16 फीसदी छूट के साथ निवेश करने का मौका मिलेगा.
बता दें कि बुधवार को कंपनी के शेयर 1618.05 रुपये के भाव पर बंद हुए थे. फरवरी 2020 में कंपनी के शेयर ने 52 हफ्ते के सर्वोच्च स्तर 1995 रुपये को छुआ था. इसके बाद मार्च में ये लुढ़ककर 74.85 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया था.
आईआरसीटीसी का शुद्ध लाभ 30 सितंबर 2020 को खत्म हुई दूसरी तिमाही के दौरान 67.3 फीसदी घटकर 32.63 करोड़ रुपये रह गया था. पिछले साल की समान अवधि में कंपनी का शुद्ध लाभ 99.82 करोड़ रुपये रहा था. वहीं, सितंबर 2020 तिमाही के दौरान आईआरसीटीसी का आपरेशंस से रेवेन्यू में 83 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई और ये 88 करोड़ रुपये रह गया.
पिछले साल की समान अवधि में कंपनी को आपरेशंस से 533 करोड़ रुपये की कमाई थी. बता दें कि आईआरसीटीसी रेल मंत्रालय के अधीन काम करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (PSU) है. ये कंपनी रेलवे को कैटरिंग सर्विस के अलावा ऑनलाइन रेलवे टिकट और बोतलबंद पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराती है.
