रांची: झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ की बैठक गूगल मीट वेबीनार के जरिए हुई. जिसकी अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष अजय राय ने किया.
वेबीनार मीटिंग में रांची, हजारीबाग,पलामू, गिरिडीह दुमका, धनबाद ,जमशेदपुर, एरिया बोर्ड और ट्रांसमिशन जोन के प्रतिनिधि शामिल हुए. मीटिंग में यह बात सामने आई कि पूरे राज्य के अंदर हर एरिया बोर्ड और ट्रांसमिशन जोन में काम कर रहे आउटसोर्स कंपनियों से सब लोग त्रस्त, परेशान हैं.
हर तरफ पेमेंट सहित एरियर, सेफ्टी किट अपडेट नहीं है, जिससे कोरोना के इस महामारी में भी अपनी जान जोखिम में डालकर यह मानव दिवस कर्मी काम कर रहे हैं.
मीटिंग में रांची बिजली वितरण के संबंध में यहां काम करने वाले रांची गुमला सर्किल के मानव दिवस कर्मी काफी आक्रोशित थे, बिना सभी एजेंसियों से माहवारी और एरियर का भुगतान दिलाए बिना नई एजेंसी को कैसे बहाल किया गया, जबकि वो टेंडर पिछली सरकार में निकाली गई थी और इसकी मियाद 180 दिन बीत जाने के बाद भी लगभग एक साल हो गए और जिसके खिलाफ पूर्व में शिकायत लगातार श्रमिक संघ की ओर से की गई.
उसी बिहार के एजेंसी को 10 में 7 डिवीजन दे दी गई? इस बात को लेकर कर्मियों ने काफी नाराजगी जताई और सब लोगों ने इस पर सर्वसमिति से एकजुट होकर निर्णय लिया जिसके तहत…
(1) रांची बिजली वितरण के महाप्रबंधक सह: मुख्य अभियंता संजय कुमार को बर्खास्त कर उनके द्वारा किए गए पूरे कार्यों का निष्पक्ष जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराए जाये, ताकि इनके द्वारा आईटी डिपार्टमेंट के मुख्य अभियंता रहते हुए यह किस तरह रांची बिजली वितरण के प्रभारी महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता के पद पर इतने सालो से बने हुए हैं. और इनके कार्यकाल में उन तमाम इनके कार्यकाल के दौरान विभागों में जितने भी टेंडर व उससे संबंधित काम किए गए उन सब की जांच होना जरूरी है.
(2) झारखंड ऊर्जा विकास निगम के नाम पर पिछले दिनों वेबसाइट के माध्यम से फर्जी बहाली निकाली गई थी, उसकी जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाये.
(3) एजेंसी प्रथा खत्म कर झारखंड ऊर्जा विकास निगम की ओर से सभी कंपनियों में पूर्व की तरह मानव दिवस कर्मी का भुगतान विभाग की ओर से होनी चाहिए.
(4) झारखंड ऊर्जा विकास निगम के विभिन्न कंपनियों में होने वाली बहाली में विभिन्न एजेंसियों में काम कर रहे कर्मियों को पहले प्राथमिकता तय की जाए फिर बहाली प्रक्रिया शुरू की जाए.
(5) बहाली के नाम पर राज्य के बहुत सारे मानव दिवस कर्मियों से अवैध वसूली हुई है उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो.
बैठक में निर्णय लिया गया कि इस संबंध में सभी एरिया बोर्ड ट्रांसलेशन जोन से संबंधित मामले और रांची बिजली वितरण निगम के महाप्रबंधक सह: मुख्य अभियंता के खिलाफ अनियमितता से संबंधित दस्तावेज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो ऊर्जा विभाग के भी मंत्री है उन्हें सौंपी जायेगी.
साथ ही 25 अगस्त से पूर्व अगर इन सारे मामलों पर निर्णय लेते हुए राज्य के सभी एरिया बोर्ड, ट्रांसमिशन जोन में कार्य कर रहे लगभग 4000 कर्मियों का माहवारी भुगतान ई पी एफ, ईएसआई और एरियर का भुगतान अपडेट नहीं होता है तो सारे कर्मी हड़ताल पर जाने के लिए विवश होंगे इसकी सूचना कल 10 अगस्त को निगम को नोटिस के माध्यम से दी जाएगी.
बैठक में संघ के अध्यक्ष अजय राय, महामंत्री अमित कुमार शुक्ला, कुणाल कुमार, नईम अंसारी, संजीत कुमार, उदय कुमार, अमित कुमार, मनीष कुमार, मुकेश कुमार, शिवनारायण साहू, दिनेश कुमार, अनुराग कुमार, मधुकर शुक्ला, प्रमोद कुमार यादव, सूरज कुमार सहित काफी संख्या में झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के सदस्य शामिल हुए.
