फलक शमीम
राँची, 9 जुलाई : झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में बेहतर सिंचाई उपज और किसानों को खेती के लिए बाहर भेजकर राज्य सरकार नई तकनीक दे रही है । इस उद्देश्य से की झारखंड के किसानों का विकास हो सके बावजूद इसके राज्य के लघु सिंचाई कर्मचारी लंबे समय से सरकार से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है।
अब तक सरकार की उदासीनता से निराश होकर यह सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का मन बना रहे है। मालूम हो कि झारखंड राज्य लघु सिंचाई कर्मचारी संघ के बैनर तले झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी अपने 4 सूत्री मांगों के समर्थन में रांची के सर्वे मैदान कचहरी रोड से चलकर मुख्य अभियंता लघु सिंचाई रांची के कार्यालय होते हुए जाकिर हुसैन पार्क तक विरोध जताया और धरना में तब्दील हो गई और इसके बाद उपस्थित दंडाधिकारी के साथ मुख्यमंत्री झारखंड सरकार रांची के आवास कार्यालय में ज्ञापन सौंपा।
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तीन कर्मचारियों की मुख्यतः चार मांगे हैं जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय झारखंड रांची के आदेश के आलोक में सभी पूर्व दैनिक वेतन भोगी के पूर्ण कार्यकाल का गन्ना कर पुराने पेंशन का भुगतान किया जाए एलपीए नंबर 155 2007 के आलोक में 1993 से सभी पूर्व दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को समवर्गीय वेतनमान का भुगतान किया जाए वही कर्मियों की सेवा काल में मृतक के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी संघ मुख्य अभियंता लघु सिंचाई रांची व अन्य पदाधिकारियों द्वारा संगठन के पर धारकों का स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति को रद्द करने एवं दमनकारी नीतियों के खिलाफ महा आंदोलन शामिल है।
