झारखंड महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा की दिशा में कई योजनाएं बेहतर स्थिति में, मंत्री लुईस मरांडी ने बताई उपलब्धियां…

प्रमुख संवाददाता : उपेंद्र कुमार सिंह

झारखंड : लुईस मराण्डी ने लगभग साढ़े चार साल के कार्यकाल की अपने महिला,बाल विकास के संग सामाजिक सुरक्षा विभाग की उपलब्धियों को गिनवाई. इस मौके पर विभागीय सचिव और पदाधिकारी मौजूद रहे मंत्री ने पूरक पोषाहार कार्यक्रम का जिक्र करती हुए मंत्री ने कहा की पूरक पोषाहार के अंतर्गत झारखंड की कुल 224 बाल विकास परियोजनाओं में सभी 38, 432 आंगनबाड़ी केंद्रो के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाओं साथ ही धात्री माताओं को पोषाहार उपलब्ध कराते हुए पोषण स्तर पर सुधार लाने का प्रयास हो रहा है. जिसने 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे गर्भवती महिलाओं के संग धात्री माताओं को पूर्व में दिए जाने वाले सूखा राशन के स्थान पर सूक्ष्म पोषक तत्वों से पूर्ण आहार पोषाहार के पैकेट पूरक आहार के रूप में आंगनबाड़ी केंद्रो के स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. हॉट कुक्ड मील के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर ताजा,गर्म भोजन के साथ सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना देने की भी व्यवस्था की गई है.

कुपोषण दूर करने का लक्ष्य:

पूरे देश के बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए 5 मार्च 2018 से केंद्र प्रायोजित योजना अंतर्गत पोषण अभियान चलाया जा रहा है. स्कैन के अंतर्गत 11,777 आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन दिया गया है, शेष आंगनबाड़ी सेविकाओं महिला पर्यवेक्षिकाओ, ब्लॉक हेल्प डेस्क की प्रयोग के लिए 29134 स्मार्टफोन आपूर्ति किए जा रहे हैं .19200 आंगनबाड़ी केंद्र को डिजिटल ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस दी जा चुकी है. बाकी केंद्रो के लिए भी जल्द ही पूरा कर लिए जाएंगे. कुपोषण पर गंभीरता के साथ 21 गंभीर विषयों पर राज्य के 7 जिलों के सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं प्रशिक्षण दिया गया है, और पूरे राज्य में यह प्रक्रिया शुरू है. 10 माड्यूल पर प्रशिक्षण के साथ 21 विषयों पर 6 माह में प्रशिक्षण पूरा कर दिया जाएगा, आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि के बाद 4400 से 5900 और सहायिका 2200 से 2950 और लघु आंगनबाड़ी सेविकाओं को 2950 से 4200 दिया जा रहा है सितंबर माह तक.

मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना डिजिटल किए जाने NSC certificate का वितरण जल्द करवाने की व्यवस्था किया जाना है. सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के आधार पर योग्य परिवार की कन्या को विवाह के अवसर पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत ₹30000 आर्थिक सहायता कन्या के बचत खाता में प्रदान की जाती है.

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना :

महिला सशक्तिकरण बालिका शिक्षा पर जोर और बाल विवाह को प्रथा का अंत के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जनवरी 2019 से प्रारंभ की गई है. सोशल इकोनॉमिक कॉस्ट सेंस 2011 सूची के अंतर्गत वंचित परिवार और अंतोदय राशन कार्ड धारी परिवार के दो बालिकाओं, युवतियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है. इस योजना में जन्म से 2 वर्ष तक की बालिका के माता के खाते में ₹5000, कक्षा 1 में नामांकन कराने पर कक्षा पांचवी तक के लिए, कक्षा 8 के लिए, कक्षा 10 के लिए, 12 के लिए पांच- पांच हजार की राशि बालिकाओं के खाते में देय होगी. 18 से 20 वर्ष की आयु पूरा करने और मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर ₹10000 की आर्थिक सहायता उनके खाते में प्रदान की जाएगी.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना :

केंद्र प्रायोजित इस योजना में प्रथम प्रसव में सरकार द्वारा अहर्ता धारी लाभुकों तीन किस्तों में कुल 5000 रुपए साधक दान किया जाता है. राज्य के 2,64,020 महिलाएं इस योजना से जुड़ी है.

सामाजिक कुरीतियों का निवारण योजना :

केंद्र प्रायोजित इस योजना में प्रथम प्रसव में सरकार द्वारा अहर्ता धारी लाभुकों को तीन किस्तों में कुल 5000 रुपए साधक दान किया जाता है. राज्य के 2,64,020 महिलाएं इस योजना से जुड़ी है.

सामाजिक कुरीतियों का निवारण योजना :

वित्तीय वर्ष 2019 में दहेज रहित विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रति जोड़ा 2000 प्रदान किया जा रहा है. वही लावारिस लाशों के सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार के लिए दो हजार प्रति संस्कार सहयोग राशि भी दी जा रही है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जिसके अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, आदिम जनजाति पेंशन योजना, राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना, एचआईवी पीड़ित राज्य सुरक्षा पेंशन योजना, स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वालंबन प्रोत्साहन योजना में पूर्व में देय मासिक पेंशन ₹600 प्रति माह में वृद्धि कर ₹1000 प्रतिमाह किया गया है.