दुमका: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के मुख्य सचेतक और शिकारीपाड़ा के विधायक नलिन सोरेन ने लॉकडाउन की वजह से प्रदेश से बाहर फंसे लोगों को चिन्हित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है, तथा राशि कम पड़ने पर राज्य सरकार से सहायता राशि बढ़ाने दिशा में पहल किया जायेगा.
झामुमो के वरिष्ठ नेता नलिन सोरेन ने आज बताया कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को आवश्यक राहत सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से विधायक मद से 25 लाख रुपये तक की राशि व्यय करने का निर्णय लिया है.
इसी निर्णय के आलोक में दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को चिन्हित कर सूची बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है. चिन्हित लोगों की सूची तैयार होते ही निर्धारित राशि बैंक खाता के माध्यम से उन्हें हस्तांतरित कर दिया जायेगा.
उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को विधायक मद से प्रति व्यक्ति दो हजार रूपए की राशि सहायता के रूप में हस्तांतरित करने का प्रावधन है.
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में कोई भी विधायक अपने विधायक निधि से अधिकतम 25 लाख रूपये खर्च कर सकता है. इस तरह प्रत्येक विधायक इस निधि से दूसरे राज्यों में फंसे अपने क्षेत्र के लगभग 1250 लोगों को ही मदद कर सकते हैं.
उन्होंने बताया कि शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में काठिकुंड, शिकारीपाड़ा और रानीश्वर सहित तीन प्रखंड शामिल है. प्रारम्भिक आकलन के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से उनके क्षेत्र के लगभग पांच हजार से अधिक मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं. इस स्थिति में बाहर फंसे मजदूरों को आर्थिक सहायता पहुंचाने में विधायक मद भी कम पड़ जायेगा.
झामुमो विधायक नलीन सोरेन ने बताया कि अभी लोगों को चिन्हित कर सूची तैयार किया जा रहा है. शीघ्र ही निर्धारित राशि मजदूरों के खाता में हस्तांतरित कर दी जाएगी.
उन्होंने कहा कि चिन्हित लोगों की सूची तैयार होते ही जरूरत के अनुरूप बाहर फंसे मजदूरों को सहायता पहुंचाने के लिए आवश्यक राशि मुहैया कराने के संदर्भ में सरकार से आग्रह किया जायेगा. जिससे बाहर फंसे. सभी व्यक्ति राहत मिल सके.
उन्होंने लॉकडाउन में बाहर फंसे लोगों के घर वापसी की दिशा में राज्य सरकार द्वारा पहल किये जाने के संबंध में पूछने पर कहा कि राज्य सरकार इस संकट की घड़ी में पूर्ण धैर्य, संयम और मुश्तैदी के साथ इस संकट से समस्त राज्य वासियों को निकालने के मद्देनजर संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है.
राज्य सरकार की ओर से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहनेवाले जरूरत मंदों लोगों तक खाद्य सामग्री, तैयार भोजन एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है. बाहर फंसे लोगों को अपना घर वापसी की दिशा में सरकार गम्भीर है. केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलते ही बाहर फंसे रहा के सभी छात्र, किसान व मजदूरों को अपने घर वापसी का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा. सरकार इस दिशा प्रयासरत हैं.
