रांची: विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज पार्टी का निश्चय पत्र जारी करते हुए सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 फ़ीसदी आरक्षण देने का वायदा किया है और पलामू चाईबासा तथा हजारीबाग को उपराजधानी बनाने की बात की है.
झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन समेत अन्य नेताओं ने रांची में मंगलवार को पार्टी का निश्चित पत्र जारी करते हुए बताया कि 19 वर्षों के बाद भी राज्य वासियों को समुचित अधिकार नहीं मिल पाया है. हेमंत सोरेन ने कहा कि ₹25 करोड़ तक की सरकारी निविदाएं सिर्फ स्थानीय लोगों को मिलेगी जबकि स्थानीय तथा नियोजन नीति को बदलकर झारखंड यों के हित के अनुसार बनाया जाएगा.
पार्टी की ओर से किसानों की कर्ज माफी, खेतिहर मजदूरों को स्वरोजगार के लिए ₹15000 का अनुदान. महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण ,भूमि अधिकार कानून सरकार बनने के 2 साल के अंदर पांच लाख झारखंड युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा और बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई है.
हेमंत सोरेन ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और पारा शिक्षकों के लिए सेवा शब्दों एवं वेतनमान का निर्धारण किया जाएगा. प्राथमिकी से लेकर पीएचडी तक लड़कियों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी. पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण मिलेगा. महिला बैंक एवं किसान बैंक की स्थापना की जाएगी.
गरीब एवं छात्रों को मुफ्त शिक्षा तथा छात्रवृत्ति दी जाएगी. सभी शहीदों के जन्म स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में वितरित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 3 साल तक के बच्चे वाली महिलाओं को न्यूनतम मजदूरी पुरुषों के न्यूनतम मजदूरी से 15% अधिक दिया जाएगा. गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाली महिलाओं को ₹2000 प्रतिमाह का चूल्हा खर्च दिया जाएगा. झारखंड आंदोलनकारियों के लिए पेंशन योजना तथा शहीदों के आश्रितों के लिए विशेष कल्याण योजना की व्यवस्था की जाएगी. प्रखंडों से लेकर शहरों तक कोल्ड स्टोरेज श्रृंखला के स्थापना होगी और 1000 यूनिट तक बिजली खपत होगी.
