नामकुम अंचल के अंचल अधिकारियों और अन्य की मिलीभगत से बेची गयी हेथू गांव की जमीन

ब्यूरो चीफ

रांची: झारखंड की राजधानी से सटे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर जिला प्रशासन ने हेथू, हुंडरू, चंदाघांसी समेत आसपास के गांवों की 350 एकड़ जमीन अधिगृहित की है. इसके लिए जिला प्रशासन ने एक लाख रुपये प्रति डिसमिल की दर से मुआवजे की राशि तय की थी. मुआवजे के लालच में ही जमीन की गलत तरीके से खरीद बिक्री की गयी. अलग राज्य बनने के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गयी थी और 2012 तक मुआवजे का वितरण किया गया. अब भी कई मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं. इसी बीच 29 सितंबर 2019 को अपर न्यायायुक्त-14 की अदालत ने एक मामले में गलत तरीके से की गयी खरीद बिक्री मामले में फैसला भी दिया. इसमें खाता संख्या 30 के 4.81 एकड़ जमीन पर जिला प्रशासन द्वारा प्रोबेट सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया गया है.

वकील, अधिकारी, सरकारी कर्मचारियों ने मुआवजे की लालच में खरीदे जमीन

इस खाते के तहत प्लाट संख्या 834, 1301, 1202, 1299, 1195, 1156, 1298 और 543 की जमीन बिचौलियों ने सरकारी अधिकारी, वकील, सरकारी कर्मचारियों और बिजनेस मैन तक को बेच दी. इतना ही नहीं नामकुम अंचल के अंचलाधिकारियों और अन्य की मिलीभगत से इनमें से खाता संख्या 543, 834 की फिर से जमाबंदी भी कर दी गयी है. इन जमीनों की बिक्री मुआवजे के लालच में की गयी थी. इसमें कई जगहों पर अंचल कार्यालय में पंजी-2 का पेज भी फाड़ दिया गया है. खाता संख्या 30 के प्लॉट संख्या 1299 और 1298 की अधिकतर जमीनों की जमाबंदी भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय की ओर से रद्द कर दी गयी. ये जमीन अब कहां है, इसकी जानकारी नामकुम अंचल कार्यालय में भी नहीं है.

रजिस्टर-2 में खाता संख्या 30 के 3.61 एकड़ जमीन में प्लॉट संख्या का जिक्र नहीं

राज्य सरकार के ऑनलाइन रिकार्ड में खाता संख्या 30 का ब्योरा रजिस्टर-2 में दिख जरूर रहा है. पर इसके प्लॉट संख्या की जानकारी नहीं दी गयी है. इसके अलावा खाता संख्या 30 में अन्य जमीन का ब्योरा दिखाया जा रहा है, जिसमें खरीददारों के नाम का भी जिक्र है. अधिकतर जमीन की बिक्री अलग झारखंड राज्य बनने के बाद की गयी है. 2002 के बाद से लेकर 11-12 तक जमीन बेचे और खरीदे गये.

खाता संख्या 30 के विभिन्न प्लाटों की जमीन खरीदनेवाले