हजारीबाग: कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की दो योजनाओं – सीएसएस-एफपीओ (किसान उत्पादन संगठन पर केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम) और एफएफ-एआईएफ की जिला अनुश्रवण समिति की बैठक उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद की अध्यक्षता में सूचना भवन सभागार में सोमवार को संपन्न हुई.
राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार दोनों योजनाओं का क्रियान्वयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित एक जिला अनुश्रवण समिति के द्वारा किया जाएगा जिसका सदस्य सचिव डीडीएम, नाबार्ड को बनाया गया है. आज की बैठक में दोनों योजनाओं की जानकारी विस्तार से डीडीएम नाबार्ड ने पीपीटी के माध्यम से दिया.
किसान उत्पादन संगठन पर केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत सभी प्रखण्डों में अधिक लाभ देने वाले कृषि बागवानी अथवा पशुपालन संबंधित उत्पादन या गतिविध का चुनाव कर 300-1000 किसानों की किसान उत्पादकता कंपनी बनाकर किसानों को आकर्षक मूल्य और कृषि मार्केट में ज्यादा अधिकार दिया जाएगा.
इसके साथ ही केन्द्र प्रायोजित योजना-एग्री इन्फ्रा फंड के अन्तर्गत उपज उपरांत होने वाली हानि को कम करने और उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए गणवत्तापूर्ण अवसंरचना जैसे कि कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग प्लांट, राईपनिंग चैंबर आदि के लिए सीमित व्याज 8-8.50 प्रतिशत पर ऋण दिया जाएगा. ये एक टॉप अप स्कीम है जिसके अन्तर्गत दूसरे स्कीम के लाभ को भी सयांजित किया जा सकता है. सही तरीके से ऋण चुकाने पर 3 प्रतिशत की ब्याज सबसिडी भी दी जाएगी.
कृषि संबंधी निजी उद्यमी, किसान संगठन, सहकारी संस्थाएं आदि सभी इसके तहत लाभ के लिए योग्य होंगे. जिला समिति ने संभावित सेक्टर-फसलों आदि की पहचान कर उसके सरप्लस का आकलन का निर्देश दिया है उसके आधार पर और संबंधित प्रोजेक्ट पर निर्णय लेकर उसकी अनुसंश की जाएगी.
बैठक में डीडीसी तथा डीएओ, डीएचओ, डीसीओ, डीएएचओ, जिला मत्सय पदाधिरी, एलडीएम, जीएम, डीआईसी, पीडी आत्मा आदि उपस्थित थे.
कृषि मंत्रालय की दो योजनाओं की हुई लैंडिंग-एफपीओ और एआईएफ
