दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई शाखा ने रिलायंस इंफ्राटेल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक इकाई द्वारा पेश समाधान योजना को मंजूरी प्रदान कर दी. रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शुक्रवार को इस संबंध में शेयर बाजार को जानकारी दी.
कंपनी ने कहा कि एनसीएलटी-मुंबई ने उसके पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई रिलायंस प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेड के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विभाग द्वारा रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड के लिए पेश की गई समाधान योजना को तीन दिसंबर को मंजूरी दे दी. रिलायंस टेलिकम्युनिकेशंस के दूरसंचार बुनियादी ढांचा इकाई रिलायंस इंफ्राटेल के देशभर में 43,000 टॉवर और 1,72,000 किलोमीटर की फाइबर लाइन है.
सूत्रों ने इससे पहले बताया कि इस समाधान प्रक्रिया से कंपनी के कर्जदाताओं को करीब 4,400 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है. कर्जदाताओं की समिति की ओर से इस समाधान योजना को 100 फीसदी मत मिले हैं. सूत्रों ने बताया कि समाधान योजना के तहत राशि का वितरण इस मामले में दोहा बैंक के हस्तक्षेप आवेदन के निपटारे पर निर्भर करेगा.
