रांची: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सिमडेगा के भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता द्वारा सौर उर्जा आधारित लघु जलापूर्ति योजना की निविदा आंमत्रित करने को लेकर नाराजगी जताई है.
उन्होंने कहा कि विकास आयुक्त द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में नये नलकूपों के निर्माण/अधिष्ठापन कार्य पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा ही क्रियान्वयन कराने का स्पष्ट निर्देश है. ऐसी स्थिति में कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, सिमडेगा द्वारा यह निविदा प्रकाशित करना उचित प्रतीत नहीं होता है. यह निविदा सरकार के आदेश का खुला उल्लघंन है, जो एक गंभीर विषय है.
पूर्व में पूरे राज्य में सौर आधारित लघु जलापूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा ही किया जाता रहा है.
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मंत्री ने मुख्य सचिव को कहा है कि भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, सिमडेगा द्वारा प्रकाशित किये गये अति अल्पकालीन निविदा (संख्याा-35/2019-20) को अविलंब निरस्त करें. इस प्रकार की निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारियों/अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करें.
पूर्व में भी भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, सिमडेगा द्वारा इसी प्रकार की योजनाओं की निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसे स्थानीय विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी के विरोध के बाद रद्द कर दिया गया था.
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मंत्री ने मुख्य सचिव को स्पष्ट निर्देश दिया है कि भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, सिमडेगा द्वारा प्रकाशित निविदा को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा क्रियान्वयन कराने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दें.
