रांची:- राज्यसभा के पूर्व सांसद अजय मारू ने झारखंड सरकार से बिहार की तर्ज पर निबंधन एवं दाखिल खारिज की ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने की मांग की है. बिहार में यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी.
मारू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रेषित एक पत्र में कहा है कि झारखंड में भी बिहार की तरह निबंधन एवं दाखिल खारिज की एक साथ व्यवस्था होने से यहां के लाखों लोगों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
मारू ने कहा कि झारखंड में 2016 से निबंधन का काम ऑनलाइन हो रहा है लेकिन इससे लोगों को जमीन यह प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार नहीं हो पाता है.
उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज के अनेक मामले पड़े हुए हैं. लोगों को इसके लिए सीओ कार्यालय में चक्कर लगाना पड़ता है. उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार को इस मामले में तत्काल कदम उठाना चाहिए. इसे लागू करने के लिए सिस्टम की पुख्ता व्यवस्था करनी होगी. मारू ने कहा कि इस व्यवस्था के लागू होने से भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा.
