रांचीः मुख्य सचिव डॉ. डी के तिवारी ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे सरकारी कार्यालयों को पीपुल फ्रेंडली बनाएं. किसी काम से कार्यालय आनेवाले आम लोगों के बैठने की व्यवस्था करें. उन्हें शौचालय, पेयजल आदि की सुविधा दें. साथ ही स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दें. मुख्य सचिव बुधवार को झारखंड मंत्रालय में राज्य के सभी उपायुक्तों को विभिन्न विषयों पर वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दे रहे थे.
सरकारी भवनों को स्वच्छ तथा सुंदर रखें
मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे जिले के तमाम सरकारी भवनों की सफाई व सुंदरीकरण पर ध्यान दें. उन्होंने स्पष्ट किया कि सुंदरीकरण का मतलब निर्माण नहीं है, बल्कि भवनों की बेहतर देखरेख है. इससे जहां भवन सुंदर नजर आते हैं, इससे भवनों की आयु भी बड़ी होती है.
उन्होंने कहा कि पंचायत भवन, थाने, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, प्रखंड कार्यालय आदि के भवनों की मरम्मत कराएं, ताकि टूट-फूट नजर नहीं आए. उसकी रंगाई-पुताई कराएं. लाइट जले, इसे सुनिश्चित करें. वहीं उसके परिसरों की कंक्रीट की जगह ग्रीन घेराबंदी करें. इसके लिए वन विभाग और मनरेगा आदि की राशि का उपयोग करें.
रोजगार दफ्तरों के भवन की हालत ठीक करें
मुख्य सचिव ने जिलों में स्थित रोजगार दफ्तरों के भवन को दुरुस्त करने के साथ उसे भी पीपुल फ्रेंडली बनाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि रोजगार कार्यालयों में निबंधन कराने के लिए पहले से अब ज्यादा लोग आ रहे हैं. अभी तक 2.50 लाख लोग निबंधन कराए हैं, जिनमें से 18 हजार लोगों ने महज 20 दिनों में अपना निबंधन कराया है. इसे ध्यान में रखते हुए वहां आनेवाले लोगों की सुविधा का ध्यान रखने का निर्देश दिया.
20 सूत्री 29 जनवरी से भंग है- कोई बैठक न करें
मुख्य सचिव ने उपायुक्तों से कहा कि सरकार ने सभी स्तर की 20 सूत्री समितियों को 29 जनवरी से भंग कर दिया है. ऐसी स्थिति में 20 सूत्री की कोई बैठक मान्य नहीं होगी. अभी भी जहां ऐसी बैठकें हो रही हैं, उसे बंद कराएं.
