दाल भात केंद्रों का करें भुगतान, ना छूटे कोई योग्य व्यक्ति: डीसी

हर प्रखंड की 10 राशन दुकानों की जांच का निर्देश

लोहरदगा: झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के ससमय कार्यान्वयन एवं सतत अनुश्रवण हेतु उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पों की अध्यक्षता में आवश्यक बैठक आयोजित की गई. बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों को ससमय अनाज की आपूर्ति का निर्देश जिलास्तरीय आपूर्ति कार्य बल को दिया गया.

अति कमजोर जनजातीय समूह (प्रीमिटिव वल्नरेबल ट्राईब ग्रुप) को डाकिया योजना के तहत मिलनेवाले 35 किग्रा अनाज की भी आपूर्ति ससमय और निर्धारित मात्रा में सुनिश्चित करने का आदेश जिला आपूर्ति को दिया गया.

साथ ही, संबंधित मार्केटिंग अफसर से लाभुक को अनाज की आपूर्ति (होम डिलीवरी) का सर्टिफिकेट प्राप्त करने और लाभुक से भी इस संबंध में सूचना प्राप्त कर लेने का निर्देश दिया गया. उपायुक्त द्वारा संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी के द्वारा भी अनाज की पैकिंग की जांच कराने का आदेश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया.

दाल भात केंद्रों का करें भुगतान

उपायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ कार्डधारियों को नवंबर तक दिया जाना है, जो कि निःशुल्क है. संबंधित प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी अपने-अपने प्रखंड में कम से कम 10-10 दुकानों की जांच करें, जिसमें अनाज का उठाव, राशन डीलर का स्टॉक और लाभुकों के बीच अनाज का वितरण संबंधी बिंदुओं की जांच की जाये. जांच करें कि कोई दुकानदार लाभुकों को कम राशन तो नहीं दे रहा या अनाज से वंचित तो नहीं कर रहा.

कोई योग्य व्यक्ति ना छूटे

उपायुक्त ने कहा कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना राज्य सरकार की अतिमहत्वकांक्षी योजना है. इस योजना के तहत वैसे सदस्य जो इस योजना से अच्छादित होने की अर्हता रखते हों, उनका नाम इस योजना से अच्छादित होने से छूट ना जाये. जितने भी लंबित आधार सीडिंग के कार्य हैं, उनका निष्पादन करते हुए योग्य लाभुक को लाभ दिया जाये. प्राप्त आवेदन की सुपात्रता जांच कर ली जाये. प्राथमिकता सूची के प्रकाशन से पूर्व आवश्यक प्रक्रियाएं ससमय पूरी कर ली जायें. संबंधित मार्केटिंग अफसर से एक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें जिसमें लिखा जाये कि उसके पोषक क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहा गया है.

धान अधिप्राप्ति के लिए निबंधन करें

जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि धान अधिप्राप्ति के लिए किसानों का निबंधन सुनिश्चित करायें, ताकि किसान लैम्पस में अपनी उपज जमा कर सकें. साथ ही बड़े किसानों की भी जांच की जाये ताकि किसी बिचैलिये की वजह से किसान और सरकार को नुकसान ना हो. उपायुक्त द्वारा आदेश दिया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी और जिला सहकारिता पदाधिकारी एक टीम बनाकर राईस मिलों की जांच करें. जिला कृषि पदाधिकारी अपने कृषक मित्रों द्वारा कृषकों को प्रेरित करें कि वे अपनी उपज किसी बिचैलिये को ना बेचें.

सतर्कता स‍मितियों के गठन का निर्देश

उपायुक्त द्वारा नई सतर्कता समितियों के गठन का आदेश दिया गया. इसमें दुकान स्तर, पंचायत स्तर, प्रखण्ड स्तर और जिला स्तर पर सतर्कता समिति का गठन किया जाना है. साथ ही धोती-साड़ी योजना के लिए संभावित लाभुकों की सूची तैयार करने का भी निर्देश दिया गया.

बैठक में उप विकास आयुक्त अखौरी शशांक सिन्हा, अनुमण्डल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल, जिला कृषि पदाधिकारी शिव कुमार राम, जिला सहकारिता पदाधिकारी जगमनी टोप्पो, जिला आपूर्ति पदाधिकारी नारायण राम, कृषि बाजार उत्पादन समिति सचिव समेत अन्य उपस्थित थे.