मेनिफेस्टो हमारे लिये जनता और पार्टी के बीच का एक पवित्र एग्रीमेंट है : जयशंकर

रांची: आम आदमी पार्टी झारखंड के मेनिफेस्टो कमिटी के द्वारा प्रदेश संयोजक जयशंकर चौधरी के नेतृत्व में कांके रोड स्थित प्रदेश कार्यालय में विधानसभा चुनाव 2019 के संदर्भ में पार्टी का मेनिफेस्टो जारी किया गया.

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयशंकर चौधरी ने कहा की घोषणा पत्र हमारे लिये जनता के साथ एक पवित्र एग्रीमेंट है, जिसे पूरा करना हम अपना पहला दायित्व समझते हैं. भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में अब तक की पार्टियों और सरकारों ने जो भी मेनिफस्टो जारी किया उसे पूरा नहीं किया और अगले चुनाव में वे फिर नये घोषणा पत्र के साथ आते रहे हैं. किन्तु दिल्ली में हमारी पार्टी ने जितने वादे किये उसे शत प्रतिशत पूरा किया.

चौधरी ने कहा कि इस घोषणा पत्र में मुख्यत: ऐसे वादे किए गए हैं जो आम लोगों के बुनियादी हक से जुड़े हुए हैं. यह घोषणा पत्र, दिल्ली में जो काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, को मुख्य रूप से हिस्सा बनाने के साथ-साथ झारखंड की भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं यहां के लोगों के हक और हकूक के लिए आवाज बनने का काम करेगी.

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम बड़े बड़े सपने दिखाने नहीं बल्कि लोगों की बुनियादी जरूरतें जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, किसानों की समस्या और गरीबों, पिछड़ों, दलितों के हक और जरूरतों को पूरा करने की लड़ाई लड़ेंगे, साथ ही चुनाव में जुमलेबाजों और झूठे सपने दिखाने वालों का पर्दाफाश कर सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे.

घोषणा पत्र कि प्रमुख बातें:

● हर पंचायत में अनाजों के खरीद की व्यवस्था की जाएगी और अनाजों की दर लागत का कम से कम दोगुना किया जायेगा.
● तालाबों,आहरों का जीर्णोद्धार तथा नये जल स्रोतों का निर्माण किया जायेगा.
● जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा और जंगलों को बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायेंगे.
● आदिवासी उद्यम के लिए तुरंत पांच हजार करोड़ का बजट पास किया जाएगा.
● अब किसी को भूख से नहीं मरने देंगे एवं ऐसी स्थिति में जिम्मेदार अफसर को तुरंत सस्पेंड किया जायगा.
● घर घर जाकर राशन कार्ड बनाया जाएगा.
● कार्ड धारक को पूरा राशन दिया जायेगा, घर-घर राशन की डिलीवरी होगी और चोरी बंद होगी.
● कॉर्पोरेट लूट को बंद और स्थानीय लोगों को खदान उद्योग में बढ़ावा दिया जायेगा.
● ट्रैफिक चालान के पुराने नियम को बहाल किया जायेगा.
● सरकारी सुविधाएं आपके घर के द्वार तक पहुंचायी जाएगी.
● चिट फंड में डूबा सबका पैसा वापस किया जायेगा और तीन महीने में दोषियों को जेल भेजा जायेगा.
●शहीद के परिवार को एक करोड़ रूपये सम्मान राशि और एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी.
● बिजली बिल हाफ और दो सौ यूनिट तक माफ किया जायेगा.
● सात सौ लीटर तक पानी प्रतिदिन मुफ्त दिया जायेगा.
● हर घर को साफ पानी नल से पंहुचा कर दिया जायेगा.
● सभी घरों कॉलोनियों को रेगुलराइज किया जायेगा.
● होल्डिंग टैक्स आधा, फिर समीक्षा के बाद और कम किया जायेगा.
● नगर निगम में भ्रष्टाचार खत्म और सारे काम तय सीमा में किये जायेंगे.
● सारी गलियां और नालियां पक्की की जाएगी.
● विस्थापितों को मकान तय सीमा के अन्दर दिए जाएंगे.
● सरकार द्वारा जमीन की लूट बंद की जाएगी और जमीन दर बाजार भाव से तय किया जायेगा.
●CNT और CNT फ्री जमीन की दरों में असमानता ख़त्म दूर की जाएगी.
● आदिवासी और CNT महिलाओं को जमीन और मकान की रजिस्ट्री में दोगुनी छूट दी जाएगी.
● जमीन विवाद के मामले का शीघ्र निपटारे के लिये शहरों में नगर निकाय स्तर और ग्रामीण इलाके में प्रखंड स्तर पर विशेष कोर्ट बनाये जायेंगे.
● बीस लाख युवाओं को रोजगार मुहैया करायी जाएगी.
● प्राइवेट नौकरीओं में स्थानीय युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जायेगा.
● त्वरित न्याय के लिए लोअर कोर्ट में जजों और कोर्टों की संख्या चार गुनी की जाएगी.
● पुलिस की जांच विंग और विधि व्यवस्था विंग को अलग-अलग किया जायेगा.
● पुलिस थाने में चौबीस घंटे एफ. आई. आर. (FIR)/सनहा का आवेदन लिया जायेगा और प्राप्ति कांपी तुरंत आवेदन देने के साथ साथ अनिवार्य रूप से दिया जायेगा,“बड़ा बाबू थाना में नहीं है”-ये बहाना नहीं चलेगा.
● महिला विक्टिम का हर केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में और छः महीने में फैसला कराया जाएगा.
● महिला विक्टिम को आर्थिक सहायता 10 हजार प्रति माह, कानूनी सुविधा, सुरक्षा और नौकरी देगी सरकार.
● सभी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं बेरोजगारी भत्ता को दोगुना किया जाएगा.
● आंगनबाड़ी, सहिया और संविदा पर काम करने वाले सभी लोगों को दिल्ली की तर्ज पर वेतनमान दिया जायेगा.
● आंगनबाड़ी सेंटर को प्ले स्कूल में डेवेलप किया जायेगा.
● सभी को अनिवार्य और सामान शिक्षा एवं सरकारी स्कूलों को विश्व स्तर का बनाया जायेगा.
● अनाथ बच्चों की सारी ज़िम्मेदारी सरकार द्वारा ली जाएगी.
● हर पंचायत में दसवीं तक स्कूल और हर दूसरे या तीसरे पंचायत में बारहवीं तक स्कूल बनाये जाएंगे.
● लड़कियों को Ph.D तक शिक्षा मुफ्त और लड़कों को बारहवीं तक शिक्षा मुफ्त दी जाएगी.
● प्रतिभावान छात्रों को मेडिकल और आई. आई .आई. टी. (IIT) की कोचिंग की व्यवस्था मुफ्त की जाएगी.
● उच्च शिक्षा में गरीब छात्र छात्राओं को कर मुक्त ऋण और सरकारी सहायता दी जाएगी.
● सबको पांच लाख तक इलाज, जांच और दवाईयां मुफ्त दी जाएगी.
● हर गांव के लिए ग्रामीण क्लिनिक खोले जायेंगे.
● सड़क दुर्घटना में घायलों का इलाज मुफ्त किया जायगा.
● भ्रष्टाचार मुक्त झारखण्ड, भ्रष्टाचार पर दोषियों को सीधे जेल भेजा जायेगा.
● किसानों को बिजली और पानी मुफ्त दिया जाएगा.
● हर पंचायत में मिनी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जायेगा.

मौके पर घोषणा पत्र समिति की अध्यक्षा डॉ उषा किरण, सह अध्यक्ष डॉ अविनाश नारायण, अनिल चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम कुमार , लक्ष्मीनारायण मुंडा प्रदेश कोषाध्यक्ष आलोक शरण, सह सचिव यास्मीन लाल, प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश कुमार, और पदाधिकारी मौजूद थे