नई दिल्ली: दिल्ली BJP अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर निर्भया मामले के गुनहगारों को उनकी सजा की सूचना देरी से देने का आरोप लगाया है.
तिवारी ने 19 जनवरी को कहा, ”2017 के जुलाई महीने में निर्भया के गुनहगारों को सजा होती है और 2017 से 2019 तक 2 साल में दिल्ली सरकार ने गुनहगारों को इस सजा की सूचना ही नहीं दी. 2 साल तक आम आदमी पार्टी ने जेल प्रशासन के माध्यम से गुनहगारों को ये सूचना क्यों नहीं दी?”
इसके अलावा तिवारी ने कहा, ”दिल्ली के उपमुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे पास पुलिस विभाग नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सके. जेल विभाग राज्य सरकार के अंतर्गत आता है और ये सूचना उन गुनहगारों तक पहुंचाने का काम जेल प्रशासन का है, पुलिस का नहीं.”
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, ”पूरे देश के राजनीतिक इतिहास में किसी पार्टी के द्वारा इस प्रकार के गुनहगारों की सजा की टलवाने का और फिर उन्हें बचाने का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता. इससे पूरा देश स्तब्ध है.”
मनोज तिवारी ने निर्भया मामले में वकील इंदिरा जयसिंह के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, ”इंदिरा जयसिंह के बयान को सुनकर पूरा देश स्तब्ध है. उसके बाद निर्भया की मां का जो स्टेटमेंट आया, उसमें उनके दर्द को हम समझते हैं.”
दरअसल जयसिंह ने 17 जनवरी को एक ट्वीट में कहा था कि वह निर्भया की मां की पीड़ा को पूरी तरह से समझती हैं लेकिन वह उनसे सोनिया गांधी की तरह का उदाहरण पेश करने का आग्रह करती हैं जिन्होंने नलिनी को माफ कर दिया था और कहा था कि वह उसके लिए फांसी की सजा नहीं चाहतीं. जयसिंह ने कहा था, ”हम आपके साथ हैं लेकिन मौत की सजा के खिलाफ हैं.”
बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में नलिनी श्रीहरण को फांसी की सजा सुनाई गई थी. सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया था. सोनिया गांधी ने इस आधार पर दया का आग्रह किया था कि उसकी एक बेटी है, जिसका जन्म जेल में हुआ था.
