नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक देने के मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा ओछी राजनीति करने पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या केजरीवाल भूल गए कि ये वो ही हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से दिल्ली के गरीबों को वंचित रखा?
पांच सालों में केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब भाजपा ने कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को घरों का मालिकाना हक दे दिया, तो केजरीवाल चुनौती देने लगे कि रजिस्ट्री कराकर दिखाओ.
आज जब कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले भाई-बहनों को जब घर की रजिस्ट्री के कागज और कनवेयन्स डीड सौंप दिए तो इसमें भी केजरीवाल और उनके मंत्रियों को दिक्कत है.
केजरीवाल एंड टीम पहले ये तय कर लें कि वो क्या चाहते हैं, लोगों को उनका हक मिल रहा तो केजरीवाल को परेशान क्यों हो रही है? अब मैं मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके मंत्रियों को चुनौती देता हूं कि अगर हिम्मत है रजिस्ट्री रोक कर दिखाओ.
जनता के हक मिलने में रोड़ा बनने वाले केजरीवाल को संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है.
तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया छलावे और भुलावे की राजनीति करते हैं ये दिल्ली की जनता भली-भांति जान गई है. इसलिए अब अपना मुंह छिपाने के लिए आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति पर उतर आए हैं.
दिल्ली की सरकार में होते हुए गरीबों के हित में केजरीवाल सरकार ने कोई काम नहीं किया. लेकिन जब केंद्र की भाजपा सरकार गरीबों को अपने जीवन-यापन के लिए सुविधाएं मुहैया करा रही है तो आम आदमी पार्टी के मुखिया इन कामों का श्रेय लेने की जुगाड़ में लगे हैं.
पिछले पांच साल के कार्यकाल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कच्ची कॉलोनियों को नियमित करने को लेकर जनता को भ्रमित करती रही लेकिन जब मोदी के अथक प्रयास के बाद 100 दिनों में कच्ची कॉलोनियों को नियमित करने का बिल संसद में पास हो गया तो फिर एक बार गरीबों के हक को मारने के लिए इन्होंने नए-नए हथकंडे अपनाने लगे. कभी कहा कि केंद्र की सरकार ने काम नहीं करने दे रही है, तो कभी कहा कि भाजपा जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाएगी.
कभी केजरीवाल और उनके मंत्री कहते हैं कि डीडीए की वेबसाइट पर लिखा है कि यह ना तो घर का नियमितीकरण है और ना ही कॉलोनियों का, तो फिर यह है क्या? तो कभी कहते हैं कि अभी तक घर के लिए किसी एक भी व्यक्ति को रजिस्ट्री नहीं मिली है.
कच्ची कॉलोनियों को नियमित करने के बाद डीडीए की वेबसाइट पर 50 हजार से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया. क्योंकि कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भाजपा सरकार के फैसलों पर विश्वास है.
भाजपा की मोदी सरकार ने तो 2015 में ही प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू कर देश के गरीबों को अपना घर देकर ये पहले ही साबित कर दिया था कि भाजपा के लिए समाज का अंतिम व्यक्ति और उसका समुचित विकास महत्वपूर्ण है. इसलिए दिल्ली की जनता को मोदी सरकार पर भरोसा है. दिल्ली के लोग विधानसभा चुनाव में लोकसभा की तरह ही भाजपा का समर्थन करेंगे.
