रांची: झारखंड में अवैध विदेशी शराब को रोकने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कमी लाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है ताकि 70 से 80 रुपये की रेंज में विदेशी शराब राज्य में उपलब्ध कराई जा सके. महुआ से बनी देसी शराब की बिक्री के लिए ओड़िशा की तरह आउटस्टिल शॉप की व्यवस्था की जाएगी. इससे महुआ से बने शराब कारोबारियों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा एवं राज्य को राजस्व भी प्राप्त होगा.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह जानकारी उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा के दौरान विभागीय सचिव विनय चौबे ने दी. सीएम सोरेन ने इस दौरान राज्य में नकली शराब बनाकर बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया. नकली शराब के लिहाज से संवेदनशील जिलों में साप्ताहिक निरीक्षण की जाएगी.
मुख्यमंत्री के समक्ष विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे ने प्रजेंटेशन के माध्यम से नई कार्य योजनाओं के बारे में आगे बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्पाद रसायन प्रयोगशाला शुरू की जानी है. इसके लिए ई-निविदा आमंत्रित की जा चुकी है. झारखंड राज्य में सभी डिस्टीलरीज, या ब्रीवरी और बॉटलिंग लाइसेंसी इकाइयों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मास फॉलोमीटर, रडार लेवल ट्रांसमीटर एवं सेंसर बेस्ड बोतल काउंटर आदि लगाना एक अप्रैल 2021 से अनिवार्य किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को राजस्व संग्रहण के लिहाज से महत्वपूर्ण बताते हुए इसे बढ़ाने पर जोर दिया. साथ ही इस कार्य में बेहतर परिणाम के लिए रिक्त पदों को जरूरत के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया. बेहतर राजस्व वसूली के लिए विभाग को कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश भी सीएम सोरेन ने दिया.
एक्साइज का टोल फ्री नंबर होगा जारी
मुख्यमंत्री ने विभाग का एक टोल फ्री नंबर जारी करने का निर्देश दिया है ताकि उस पर अवैध शराब और सरकार की ओर से निर्धारित कीमत में हेरफेर करने वाले माफिया या दुकानदारों की शिकायत आम लोग कर सकें. मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की जानकारी और पारदर्शिता के लिए शराब की दुकान के बाहर रेट लिस्ट डिस्प्ले सुनिश्चित किया जाए. एक्साइज कंट्रोल रूम को सशक्त बनाने और आम लोगों की शिकायत पर तत्काल जांच कर कार्रवाई का निर्देश भी दिया.
एसटी/एससी समुदाय के लोगों को लाइसेंस में आरक्षण
मुख्यमंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों से कहा कि एसटी/एससी समुदाय के इच्छुक और सक्षम लोगों को वाइन शॉप चलाने के लिए लाइसेंस दिया जाए. मुख्यमंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों से कहा कि नियमावली में संशोधन करते हुए एसटी/एससी समुदाय के लिए भी कुछ शराब दुकानें आरक्षित किए जाने की योजना तैयार करें.
