नई दिल्लीः नए कृषि कानूनों और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच आज (मंगलवार) को होने वाली बैठक अब बुधवार (20 जनवरी) को होगी. इस बात की जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने दी. कृषि मंत्रालय के एक बयान में सोमवार को कहा, “विज्ञान भवन में किसान संगठनों के साथ सरकार के मंत्रियों की वार्ता 19 जनवरी के बजाए 20 जनवरी को दोपहर दो बजे होगी.”
वहीं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित की गई कमेटी की बैठक भी 19 जनवरी को पूसा कैम्पस में होनी है. इस बैठक में यह कमेटी यह तय करेगी कि किसानों के साथ कब और कैसे बातचीत की प्रक्रिया शुरू की जाए और समस्या का सर्वमान्य हल निकाला जाए.
बता दें कि पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान संगठन पिछले 55 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगो को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच किसानों और सरकार के बीच नौ दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है. दरअसल, सरकार कृषि सुधार कानूनों में संशोधन करना चाहती है जबकि किसान संगठन कानून वापस लेने कि मांग पर अड़े हुए है.
