बोकारो:- बोकारो के उपायुक्त राजेश सिंह की अध्यक्षता में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना को लेकर समीक्षा बैठक किया तथा अबतक इस दिशा में की गई कार्रवाई की जानकारी ली. बैठक में उपायुक्त राजेश सिंह ने लीड बैंक मैनेजर (एलडीएम) से जिले में ऐसे किसानों की संख्या पूछी, जिसपर एलडीएम ने बताया कि राज्य स्तर से अब तक जिले में ऐसे किसानों की कुल संख्या कितनी है प्राप्त नहीं हुई है. कुछ बैंकों को ही इसकी जानकारी मिली है. इस पर उपायुक्त ने उन्हें राज्य से समन्वय स्थापित कर अविलंब ऐसे किसानों की प्रखंडवार संख्या व डाटा उपलब्ध कराने को कहा.
जिला सूचना पदाधिकारी धनंजय ने बताया कि योजना के सफल क्रियान्वयन में बैंकों का अहम रोल है. बैंक द्वारा डाटा उपलब्ध कराएं जाने पर उसे एनआइसी पोर्ट पर अपलोड किया जाएगा. वहां से संबंधित किसानों को एसएमएस भेजा जाएगा, ताकि वह अपने नजदिकी कामन सर्विंस सेंटर , सीएससीद्ध में जाकर एक रुपए का भुगतान कर योजना का लाभ लेने के लिए सहमति दें. उसके बाद एनआइसी पोर्टल से पीडीएस पोर्टल पर लाभुकों का सत्यापन होगा. क्योंकि योजना का लाभ एक परिवार में एक ही सदस्य को मिलना है. वहां जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सत्यापन कर आवेदन की स्वीकृति दी जाएगी. उसके बाद उपायुक्त स्तर पर आवेदन का अनुमोदन कर राज्य स्तर पर राशि भुगतान के लिए अग्रसर किया जाएगा.
उपायुक्त ने जिला सूचना पदाधिकारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी एवं लीड बैंक मैनेजर को आपस में समन्वय स्थापित कर कार्यों को गति देने को कहा. उन्होंने सभी कार्यों को तय समय में पूर्ण करने को कहा. इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं हो. ससमय कार्यों के निष्पादन से ही सरकार के इस योजना का उद्देश्य पूरा हो सकेगा.
उप विकास आयुक्त जयकिशोर प्रसाद ने बताया कि योजना के सुचारू कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिला स्तरीय समन्वय समिति (डीएलसी) गठित किया गया है, जिसमें उपायुक्त अध्यक्ष होंगे. जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार मिश्रा योजना के नोडल पदाधिकारी होंगे. जबकि, डीएलसी में अपर समाहर्ता, जिला अग्रणी प्रबंधक (एलडीएम) दिनेश्वर राणा, जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी रौशन साह, जिला सूचना पदाधिकारी, डीडीएम नाबार्ड सदस्य होंगे.
बैठक के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी श्री राजीव कुमार मिश्रा, एलडीएम श्री दिनेश्वर राणा सहित अन्य उपस्थित थे.
