शिलांग: राजनेताओं के कब्जे वाले बंगलों सहित सरकारी विभागों ने गर्मी महसूस करना शुरू कर दिया है क्योंकि मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (MePDCL) ने उन सभी डिफ़ॉल्ट उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किया है, जो बकाया बिजली बिलों का भुगतान करने में विफल रहे हैं.
MSERC (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2018 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार जारी किए गए सामान्य नोटिस में बताया गया है कि MePDCL 16 अप्रैल से एक कठोर बिजली वियोग अभियान शुरू करेगी.
पिछले कुछ महीनों से, MeEPDCL ने ‘वन टाइम सेटलमेंट’ लागू किया था. 31 मार्च, 2020 तक बिजली बिलों के लंबे बकाया की वसूली के लिए सभी श्रेणियों के डिफाल्टर उपभोक्ताओं (स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट उपभोक्ताओं सहित) को मौका देने के लिए योजना.
31 मार्च, 2021 तक उक्त योजना वैध थी. इस योजना के समाप्त होने के बाद, MeEPDCL ने कहा कि इस सामान्य नोटिस को MePDCL के सभी डिफ़ॉल्ट उपभोक्ताओं को वियोग के लिए नोटिस के रूप में माना जाना चाहिए.
डिफॉल्टरों की सूची MeECL की वेबसाइट www.meecl.nic.in पर उपलब्ध है. स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट किए गए उपभोक्ताओं के खिलाफ अभियोजन कार्यवाही भी होगी जो योजना के तहत या अन्यथा अपना बकाया चुकाने में विफल रहे हैं. सरकारी बंगलों सहित विभिन्न सरकारी विभागों से लेकर औद्योगिक इकाइयों तक, MeEPDCL में उन डिफ़ॉल्ट उपभोक्ताओं की एक लंबी सूची है, जिन्होंने कई वर्षों तक बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया था.
डिफॉल्टरों द्वारा MeEPDCL को दिए जाने वाले बकाया का भुगतान लगभग 465 करोड़ रुपये आता है. मेघालय ऊर्जा निगम लिमिटेड (MeECL) को कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) घाटे के कारण तीव्र वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है जिसमें बिजली चोरी और गलत बिलिंग शामिल है. इंजेक्ट की गई 2,300 मिलियन यूनिट बिजली में से, MeECL केवल 1,700 मिलियन यूनिट का ही बिल दे सकी, जिससे हर साल लगभग 600 मिलियन यूनिट बिजली का नुकसान हुआ.
