मंत्री आलमगीर आलम मंत्रिमंडल से बर्खास्त हों, चले देशद्रोह का मुकदमा: भाजपा

• मस्जिदों से पकड़े गए संदिग्ध विदेशियों की हो उच्चस्तरीय जांच, हो कार्रवाई- भाजपा

रांची: कोरोना संकट के बीच देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के गैर संवैधानिक निर्देश एवम व्यवहार को प्रदेश भाजपा ने गंभीरता से लेते हुए राज्य के लिये चिंता जनक माना है.

आज महामहिम राज्यपाल को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश एवम नेता विधायकदल बाबूलाल मरांडी ने ई-मेल द्वारा एक संयुक्त ज्ञापन सौंपते हुए आग्रह किया कि राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को उनके असंवैधानिक निर्देश एवम व्यवहार के कारण राज्य मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किया जाये.

नेताद्वय ने इस संबंध में महामहिम से मुख्यमंत्री को निर्देश देने का आग्रह किया. कहा कि मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लॉकडाउन की स्थिति में भी बसों का परमिशन जारी करवाया.

सूचना है कि इन बसों, गाड़ियों के माध्यम से 600 से ज्यादालोगों को लेजाया गया, जिसमें अधिकांश लोग बंगलादेशी है. जिनके राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने की प्रबल आशंका है.

कहा कि मंत्री ने मुख्यमंत्री के निर्देशों का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन करते हुए निजी स्वार्थ में राज्य की जनता को गंभीर संकट में डाल दिया है.

राज्य की सीमाएं सील है. जनता लॉकडाउन का गंभीरता से पालन कर रही है. ऐसे में मंत्री केवल अपने लिये चिंतित हैं. ऐसे मंत्री से राज्य का कोई भला नहीं होने वाला.

कहा कि प्रशाशन ने किस नियम के तहत गाड़ियों के आवागमन की स्वीकृति दी. ऐसे गैर जिम्मेदाराना हरकतों से राज्य की कानून व्यवस्था पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रहा है.

नेताद्वय ने राज्य की राजधानी एवम तामार क्षेत्र के मस्जिद से पकड़े गए संदिग्ध विदेशियों के संबंध में भी उच्चस्तरीय जांच एवम दोषियों के बिरुद्ध कड़ी करवाई के निर्देश देने की मांग की.

कहा कि मस्जिदों से 34 विदेशी नागरिकों का अबैध तरीके से रहते हुए पकड़ा जाना गंभीर आशंकाओं को जन्म देता है.

जानकारी के अनुसार, ये धर्म प्रचार के नाम पर मस्जिदों में छिपे होने की बात कर रहे हैं. जबकि इनका वीजा पर्यटन की दृष्टि से बना हुआ है.

धर्म प्रचार की दृष्टि से कोई वीजा निर्गत नहीं है. फिर ऐसे लोग किस हैसितत से धार्मिक स्थल का उपयोग कर रहे.

यह भी स्पष्ट होना चाहिये कि किसके संरक्षण एवम बुलावे पर ये आये है. नेताद्वय ने कहा कि ऐसे लोगों एवम संस्थाओं के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच करते गए कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया जाए.