देवघर: वैश्विक आपदा कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम, बचाव को लेकर आज समाहरणालय सभागार में मंत्री हाजी हुसैन अंसारी, देवघर विधायक नारायण दास, सारठ विधायक रणधीर सिंह, उपायुक्त नैन्सी सहाय एवं विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों की उपस्थिति में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी.
बैठक के दौरान उपायुक्त नैन्सी सहाय द्वारा देवघर जिला अंतर्गत कोरोना वायरस को लेकर की गयी व्यवस्थाओं से सभी को अवगत कराया. साथ हीं वर्तमान समय में लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा व अन्य दी जाने वाली सुविधाओं की तैयारियों विस्तृत समीक्षा की गयी. इस दौरान जिला अंतर्गत बनाये गए आईसोलेशन वार्ड, क्वॉरेंटइन सेंटर व प्रखंड स्तर पर की गयी तैयारियों की विस्तृत जानकारी उपायुक्त द्वारा उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों को दिया गया. इसके अलावे बैठक के दौरान लॉकडाउन के वजह से गरीब व असहाय परिवारों के बीच खाद्यान्न सुचारू रूप से वितरित हो एवं अन्य बीमारियों के ईलाज से जुड़े मामलों के साथ जिला प्रशासन द्वारा किये जा रहे कार्यों के सुचारू रूप से संचालन हो, इसपर विस्तृत चर्चा की गयी.
बैठक के दौरान उपायुक्त नैन्सी सहाय द्वारा उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी गयी. साथ ही बतलाया गया कि लॉकडाउन के कारण भोजन और दवा जुटाने में असमर्थ हो चुके लोगों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से राज्य के अंदर रह रहे प्रभावित परिवारों को पूरे लॉकडाउन की अवधि में एक बार 1,000 रुपए उनके खाते में भेजे जाएंगे. इसी तरह राज्य के बाहर फंसे ऐसे लोगों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए एक बार 2,000 रुपए दिए जाएंगे. इस राशि का हस्तांतरण आप विधायकों की अनुशंसा पर होगी. विधायक की अनुशंसा से तैयार की गई सूची के आधार पर उप विकास आयुक्त प्रभावित परिवारों के मुखिया के खाते में जल्द से जल्द राशि को भेज दिया जायेगा. हर विधानसभा क्षेत्र में इसके लिए अधिकतम 25 लाख रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान सरकार द्वारा तैयार किया गया है.
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बैठक में वैसे योग्य लोग जिन्होंने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है, उन्हें खाद्यान्न मुहैया कराने को लेकर चर्चा हुई. इस पर उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गयी कि जिले में जिन्होंने नए राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है, उन्हें अंचल कार्यालय से खाद्यान्न मुहैया कराया जा रहा है. इसको लेकर सभी प्रखंडों में तीन-तीन लाख रूपये की राशि भी हस्तांतरण किया गया है. इसके अलावे आकस्मिक खाद्यान्न निधि योजना के अंतर्गत वार्ड एवं पंचायत के जनप्रतिनिधियों को 10-10 हजार उपलब्ध कराया गया है ताकि वैसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जिन्होंने आवेदन नहीं दिया है, उनके सामने खाने के समस्या उत्पन्न ना हो.
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